अशाने सैन्याचे मनोधैर्य खचेल, हातात हात घालून दहशतवादाविरुद्ध लढण्याची हीच ती वेळ; पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणाऱ्यांना 'सर्वोच्च' फटकार
Supreme Court on Pahalgam Attack : अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणाची संवेदनशीलता तपासायला हवी होती, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले.
Supreme Court on Pahalgam Attack : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court on Pahalgam Attack) आज (1 मे) स्पष्ट नकार देत कठोर शब्दात फटकारले. न्यायालयीन चौकशी सारखे पाऊल उचलल्याने सैन्याचे मनोधैर्य खचेल, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले. अशी याचिका दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणाची संवेदनशीलता तपासायला हवी होती, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, ही तीच महत्त्वाची वेळ आहे जेव्हा प्रत्येक भारतीयाने दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे. सैन्याचे मनोधैर्य खचवू नका. या प्रकरणाची संवेदनशीलता पहा, अशा शब्दात सुनावले.
जबाबदार व्हा, कृपया असे करू नका
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही देशातील प्रत्येक नागरिकाने दहशतवादाशी लढण्यासाठी हातमिळवणी करण्याची वेळ आली आहे. एखाद्या व्यक्तीचे मनोबल खचू शकेल अशी कोणतीही प्रार्थना करू नका. या प्रकरणाची संवेदनशीलता पहा. जबाबदार व्हा. देशाप्रती तुमचे काही कर्तव्य आहे की नाही? कृपया असे करू नका. उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमर्ती अशा मुद्द्यांचा (दहशतवादाचा) तपास करण्यासाठी कधीपासून तज्ज्ञ बनले आहेत? आम्ही काहीही करत नाही. कृपया तुम्हाला जिथे जायचे आहे तिथे जा,” अशा शब्दात खंडपीठाने फटकारले. याचिकाकर्ते फतेश कुमार साहू यांना वैयक्तिकरित्या याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती
जम्मू आणि काश्मीरमधील तीन रहिवाशांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. केंद्रशासित प्रदेशातील पर्यटन क्षेत्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केंद्र, जम्मू आणि काश्मीर, केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF) आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) द्यावेत अशी याचिकाकर्ते फतेश कुमार शाहू, मोहम्मद जुनैद आणि विक्की कुमार यांनी मागितली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
