Supreme Court on UAPA: बेकायदेशीर संघटनेचं सदस्यत्व हा गुन्हाच, UAPA कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
Supreme Court On UAPA : UAPA कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखादी व्यक्तीकडे भारतात बंदी असलेल्या बेकायदेशीर संघटनेचं केवळ सदस्यद असलं तरी देखील तो गुन्हाच ठरणार आहे.
Supreme Court On UAPA : UAPA कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एखादी व्यक्तीकडे भारतात बंदी असलेल्या बेकायदेशीर संघटनेचं केवळ सदस्यद असलं तरी देखील तो गुन्हाच ठरणार आहे. त्याच्यावर यूएपीए अंतर्गत आरोपी मानून कारवाई केली जाईल. न्यायमूर्ती एमआर शाह, सीटी रविकुमार आणि संजय करोल यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याआधी केवळ सदस्यत्व असणं गुन्हा ठरु शकत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. परंतु तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा निकाल आज (24 मार्च) बदलला.
आधीचा निकाल काय होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या महत्त्वपूर्ण निकालात अरुप भुईया विरुद्ध आसाम राज्य, इंद्र दास विरुद्ध आसाम राज्य आणि केरळ राज्य वि. रनीफ या प्रकरणामधील आपल्या 2011 मधील निकाल रद्दबातल ठरवला, ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, बंदी घातलेल्या संघटनेचे सदस्य असणं हे बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा 1967 (UAPA) अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी पुरेसं नाही, त्यासाठी त्याने हिंसक कृत्य करणं आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाने UAPA च्या कलम 10(ए)(आय) योग्य ठरवलं आहे.
या निर्णयासह, तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाचा 2011 मध्ये न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू आणि ज्ञान सुधा मिश्रा यांनी दिलेला निर्णय बदलला, ज्यामध्ये त्यांनी प्रतिबंधित संघटना उल्फाच्या सदस्याला जामीन मंजूर केला होता. टाडा न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या संशयित उल्फा सदस्य अरुप भुईयाची सर्वोच्च न्यायालयाने 3 फेब्रुवारी 2011 रोजी निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यांनी पोलीस अधीक्षकांसमोर दिलेल्या कथित कबुलीजबाबच्या आधारे टाडा न्यायालयाने त्या दोषी ठरवलं होतं. बंदी घातलेल्या संघटनेच्या सदस्यत्वामुळे काही होत नाही. तर 2011 मधील इंद्र दास विरुद्ध आसाम राज्य आणि केरळ राज्य विरुद्ध रनीफ या इतर दोन निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असेच मत मांडलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की 2011 चे निकाल अमेरिकन न्यायालयाच्या निकालांवर अवलंबून होते जे भारतातील सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय घेतले जाऊ शकत नाही.
निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला 2011 मधला निकाल 'कायद्याने चुकीचा' असल्याचं सांगत रद्दबातल ठरवला आहे. ज्यात म्हटलं होतं की केवळ प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्यत्व घेतल्याने व्यक्ती गुन्हेगार ठरु शकत नाही. बंदी घातलेल्या संघटनेचं सदस्यत्व हेच एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगार बनवतं आणि UAPA च्या तरतुदींनुसार त्याच्यावर खटला चालवला जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या निकालात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
