महाराष्ट्र सरकारच्या एकबोटे बचाव धोरणाचे सुप्रीम कोर्टात धिंडवडे

मिलिंद एकबोटे यांच्या जामिनाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील पुढची सुनावणी 14 मार्च रोजी होणार आहे.

नवी दिल्ली : मिलिंद एकबोटेंच्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारची बनवाबनवी सुप्रीम कोर्टात उघड झाली आहे. एकबोटेंना आतापर्यंत का अटक केली नाही, या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने हास्यास्पद उत्तर दिलं. एकबोटे आम्हाला सापडलेच नाहीत, सातत्यानं गायब होते, या सरकारच्या दाव्याचा खुद्द एकबोटेंच्या वकिलांकडून इन्कार करण्यात आला. आम्ही पोलिसांकडे जायला तयार आहोत, त्यांना पूर्ण सहकार्य द्यायला तयार आहोत, तेच बोलवत नाहीत. या उत्तरामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या एकबोटे बचाव धोरणाचे सुप्रीम कोर्टात धिंडवडे निघाले. भीमा कोरगावमधल्या हिंसाचार प्रकरणातील मिलिंद एकबोटे यांच्या जामिनाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातील पुढची सुनावणी 14 मार्च रोजी होणार आहे. या काळात एकबोटेंना सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या अंतरिम जामिनाची मुदतवाढ होणार असली तरी दुसरीकडे या प्रकरणाच्या तपासात जी दिरंगाई होत आहे, त्याबद्दलही सुप्रीम कोर्टानं ताशेरे ओढले आहेत. सरकारनं या प्रकरणाचा तपास करुन गरज पडल्यास एकबोटेंना अटक करावी (अशा अटकेनंतर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज केल्यास कोर्टानं असा अटकपूर्व जामीन 14 मार्चपर्यंत त्यांना मिळणार आहेच ) या तपासात एकबोटे कसं सहकार्य करतात, यावर त्यांच्या जामिनाबाबतचा पुढचा निर्णय घेऊ असं कोर्टानं म्हटलं. थोडक्यात एकबोटे हे या प्रकरणी जेलमध्ये जाणार की नाही, हे 14 मार्च रोजी ठरेल. तसंच या संपूर्ण प्रकरणात ज्या पद्धतीनं तपास सुरु आहे त्यावर कोर्टानं ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कारवाई करण्याऐवजी सरकार केवळ वेळकाढूपणा करतंय की काय असाही सवाल उपस्थित होत आहे. सरकारनं आधी एकबोटेंचा तपास सुरु करावा, त्यातूनच संभाजी भिडेंपर्यंत पोहचता येईल, कारण त्यांच्या चौकशीतून बऱ्याच गोष्टी समोर येतील, असं अॅड. नितीन सातपुते यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना सांगितलं. अॅड. नितीन सातपुते हे पुणे सत्र न्यायालयापासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत एकबोटेंच्या जामिनाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणी एकबोटेंच्या विरोधात सरकार काय कारवाईचं पाऊल उचलतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.