डिझास्टर मॅनेजमेंट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं का, सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीत आक्षेप, पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला

महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर देण्यासाठी यूजीसीनं अधिकचा वेळ वाढवून मागितला होता. त्याला कोर्टानं संमती दिली आहे. शिवाय महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात SDMA चा असल्याचं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली : अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबाबत सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकांवरची पुढची सुनावणी आता 14 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर देण्यासाठी यूजीसीनं अधिकचा वेळ वाढवून मागितला होता. त्याला कोर्टानं संमती दिली आहे. शिवाय महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी अर्थात SDMA चा असल्याचं म्हटलं आहे. पण SDMA ला हा अधिकार आहे की नाही यावरुन कोर्टात युक्तीवाद झाला. यूजीसीच्या निर्णयाला बाजूला सारण्याचा अधिकार SDMA ला आहे की नाही याबाबत कोर्टानं आता मत मागवलं आहे. शिवाय आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात महाराष्ट्र, दिल्ली सरकारच्या भूमिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

पदवी देणं हा यूजीसीचा अधिकार आहे. मग राज्य सरकारं आपल्या कक्षेत परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन, आता पदवी द्या असं यूजीसीला कसं सांगू शकतात हा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यूजीसीनं 6 जुलै रोजी जाहीर केलेल्या गाईडलाईन्स नुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितलं होतं. ज्या ठिकाणी काही अडचणी आहेत, त्या ठिकाणी परीक्षा 30 सप्टेंबर नंतर सुद्धा घेण्याची सूट यूजीसीनं दिली आहे. मात्र अशा पद्धतीनं पदवीदानात विलंब होत असल्यानं विद्यार्थ्यांना पुढच्या करिअर संधींना मुकावं लागत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय जर अनेक अभ्यासक्रम हे सेमिस्टर परीक्षेनुसारच होत असतात, तर मग केवळ अंतिम वर्षाच्या परीक्षेला इतकं महत्व का आहे असा युक्तीवाद विद्यार्थ्यांच्या बाजूनं व्यक्त करण्यात आला.

यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवा सेनेचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्रातले कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या वतीनंही एक याचिका दाखल करण्यात आलीय. देशातल्या 33 विद्यार्थ्यांची मिळून एक याचिका, कायद्याचा पदवीधर यश दुबेची एक याचिकाही या प्रकरणात यूजीसीच्या विरोधात आहे. मागच्या सुनावणीत यूजीसीनं परीक्षा घेण्याच्या निर्णयापासून आपण मागे हटणार नसल्याचं म्हटलं होतं, शिवाय हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच असल्याचं म्हटलं होतं.त्यामुळे आता या सगळ्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काय येतोय हे पाहणं महत्वाचं असेल.