उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनाच सर्वोच्च न्यायालयाकडून अवमानना नोटीस!

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज न भूतो न भविष्यती पायंडा घालून दिला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तींनाच कोर्टाची अवमानना केल्याबद्धल नोटीस जारी करण्यात आली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सीएस करनान यांच्याविरूद्ध कोर्टाची अवमानना केल्याचा खटला का चालवू नये, हे त्यांनी स्वतः कोर्टात उपस्थित राहून न्यायालयाला सांगावं, असंही या नोटीसीत स्पष्ट करण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने ही नोटीस जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या सात सदस्यांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश जेएस खेहार यांच्यासह न्यायमूर्ती दीपक मिश्र, न्या. जे चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर, न्या. पीसी घोष आणि न्या. कुरीयन जोसेफ या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीच्या विरोधात कोर्टाची अवमानना केल्याचा खटला चालण्याचं यापूर्वी एकही उदाहरण भारतीय न्यायिक इतिहासात नाही. न्यायालयीन आणि न्याय प्रशासकीय कामकाजात कुचराई केल्याबद्धल त्यांच्यावर ही कारवाई होणार आहे. न्यायमूर्ती सीएस करनान यांच्या वर्तनाने भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या तटस्थतेवरच प्रश्नचिन्ह लागल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या नोटीसीत स्पष्ट करण्यात आलंय. न्या. जेएस करनान यांनी काही सर्वोच्च तसंच उच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायमूर्तींविषयी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहिली आहेत. या पत्रातील भाषा आणि त्यातून करण्यात आलेले आरोप गंभीर आहेत. असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने आज न्यायमूर्ती करनान यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसीत 13 फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात येऊन त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयाच्या अवमाननेचा खटला का चालवू नये, हे सांगावं असंही या नोटीसीत स्पष्ट करण्यात आलंय. कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीचं हे प्रकरण अॅटर्नी जनरल मुकूल रस्तोगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. घटनेच्या कलम 129 आणि 142(2) अन्वये मिळालेल्या अधिकारानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीविरूद्ध अवमाननेची कारवाई करू शकतं. हे अॅटर्नी जनरल रस्तोगी यांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस जारी केली. ही नोटीस जारी करताना सरन्यायाधीश केएस खेहार यांनी सांगितलं की, ते न्यायमूर्ती सीएस करनान यांना चांगलं ओळखतात, त्यांची स्वाक्षरीही ओळखतात. न्यायमूर्ती करनान यांनी काही पत्रे सरन्यायाधीश खेहार यांनाही पाठवली आहेत. ही पत्रे त्यांनीच लिहिली आहेत की नाही, याचीही शहानिशा होणं गरजेचं आहे, तसंच त्यांना आपली बाजू मांडायची संधीही द्यायला हवी, म्हणूनच न्यायमूर्ती केएस करनान यांनी प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याविषयी बजावण्यात आलंय. सर्वोच्च न्यायालय सर्वांची बाजून ऐकून घेतं, मग तो अधिकार न्यायमूर्ती करनान यांनाही मिळायला हवा असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी कधीही उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना न्यायालय अवमाननेची नोटीस जारी केलेली नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.