अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद : सुप्रीम कोर्टाकडून मध्यस्थी नेमण्याबाबतचा निकाल राखीव

मध्यस्थीसाठी निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकारांचा पाठिंबा आहे. मात्र हिंदू महासभेने मध्यस्थीला विरोध केला आहे. याप्रकरणी आम्हाला लवकर निर्णय द्यायचा आहे, असं कोर्टाने नमूद केलं.

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या जमीन वादाप्रकरणी मध्यस्थी नेमण्याबाबतचा निकाल राखीव ठेवला आहे. मध्यस्थी मान्य नसेल तर आमचा निकाल मान्य होईल का? अशी विचारणाही कोर्टाने पक्षकारांना केली आहे.  मध्यस्थीसाठी निर्मोही आखाडा आणि मुस्लिम पक्षकारांचा पाठिंबा आहे. मात्र हिंदू महासभेने मध्यस्थीला विरोध केला आहे. याप्रकरणी आम्हाला लवकर निर्णय द्यायचा आहे, असं कोर्टाने नमूद केलं. VIDEO : अयोध्या वाद : हिंदू महासभा आणि विहिंपकडून मध्यस्थीला साफ नकार | नवी दिल्ली | एबीपी माझा सुनावणीला सुरुवात होताच हिंदू महासभेच्या वकिलांनी या प्रकरणात मध्यस्थ नेमण्यास विरोध दर्शवला. अयोध्येचा प्रश्न हा धार्मिक भावनांशी जोडलेला आहे, असे वकिलांनी सांगितले. यावर न्या. बोबडे यांनी सांगितले की, आम्हाला देखील जनभावना माहित आहे. हा फक्त 1500 चौरस फुटांच्या जागेचा प्रश्न नाही. हा धार्मिक भावनांशी जोडलेला प्रश्न आहे. याच्याशी राजकारण देखील संबंधित आहे, असे बोबडे यांनी सांगितले. आम्ही लोकांच्या मनाचा, भावनांचा विचार करत जखमा भरुन काढण्याच्या मार्गाचा विचार करत आहोत, आम्हाला देखील या वादावर लवकरात लवकर तोडगा काढायचा आहे, असे बोबडे यांनी स्पष्ट केले. जस्टिस चंद्रचूड यांनी मध्यस्थतेसाठी सर्वांना समझौता मान्य असणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा कोट्यवधी लोकांशी जुळलेला आहे. तर न्या. बोबडे यांनी हा खटला समुदायांचे प्रतिनिधी लढत असल्याचे म्हटले. यानंतर हिंदूंचे पक्षकार हरिशंकर जैन यांनी म्हटले की, कोर्टाने मध्यस्थी करण्याआधी सर्व पक्षकारांचे मुद्दे ऐकायला हवेत, तसा नियम देखील आहे. यावर न्या. बोबडे यांनी जर आम्ही जन्मभूमी वादावर निर्णय (डिग्री) दिला तर सर्वांना मान्य होईल का? असा सवाल केला. यानंतर वकील आणि भाजप नेता  सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अयोध्या अॅक्टमुळे  तिथल्या सर्व जागांचे राष्ट्रीयकरण झाले आहे.  नरसिंह राव सरकारने कोर्टात वचन दिले आहे की, या जागेवर मंदिराचे पुरावे मिळाले तर जागा हिंदूंना दिली जाईल. कोर्टाने देखील याची नोंद घेतलेली आहे, असे ते म्हणाले. न्या. डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, हा केवळ दोन पक्षकारांमधील वाद नाही. दोन्ही बाजूला कोट्यवधी लोकं आहेत.  मध्यस्थीमधून जे समोर येईल ते सर्वांना कसे मान्य होईल? यावर मुस्लिम पक्षकारांचे वकील राजीव धवन म्हणाले की, कोर्ट आदेश देईल तर सर्वजण मान्य करतील.  मध्यस्थता बंद खोलीत केली, गोष्टी बाहेर आल्या नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल, असे ते म्हणाले. तुम्ही मध्यस्थीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होण्यापूर्वीच तुमचे अंदाज मांडत आहात असे वाटत नाही का? असा प्रश्न न्यायाधीशांनी वकिलांना विचारला. या प्रकरणात एकपेक्षा जास्त मध्यस्थ नेमण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्या. बोबडे यांनी सांगितले. मात्र, मध्यस्थद्वारे तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होताच यासंदर्भातील वार्तांकन करु नये, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. आम्ही वार्तांकनावर निर्बंध घालणारे आदेश देणार नाही, आम्ही हे मत मांडले आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाने मध्यस्थी नेमण्याची तयारी दर्शवली. तर हिंदू महासभेने मध्यस्थी नेमण्यास विरोध दर्शवला. या प्रकरणात मध्यस्थ नेमण्यासंदर्भातील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला असून या प्रकरणातील सर्व पक्षकार मध्यस्थांची नावे सुचवू शकतात, असे देखील सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अयोध्येतील 2.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 4 दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. VIDEO | अयोध्या प्रकरणातील मध्यस्थीबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी | नवी दिल्ली | एबीपी माझा