सुप्रीम कोर्टाचा भाजपला झटका, रथयात्रेला परवानगी देण्यास नकार

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने भाजपच्या रथयात्रेला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाला पश्चिम बंगाल भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपला मोठा झटका दिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये रथयात्रेसाठी परवानगी देण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. "मात्र भाजप राज्यात बैठका आणि सभा घेऊ शकते," असंही कोर्टाने सांगितलं. "भाजप जोपर्यंत राज्य सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या शंकांचं निरसण करत नाही, तोपर्यंत ते आपली प्रस्तावित रथयात्रा काढू  शकत नाही," असं सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने भाजपच्या रथयात्रेला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाला पश्चिम बंगाल भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. "भाजपने आपल्या प्रस्तावित रथयात्रेचा बदललेला कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना द्यावा आणि त्यांच्याकडून आवश्यक मंजुरी मिळवावी. राज्य सरकारला कायदा-सुव्यवस्थेबाबत साशंक आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. तर्कशुद्ध पद्धतीने या शंकांचं निरसण करण्यासाठी भाजपला संभाव्य पावलं उचलवावी लागतील," अशा सूचना खंडपीठाने पश्चिम बंगाल भाजपला दिल्या आहेत. 8 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस जारी करुन, राज्यात रथयात्रा आयोजित करण्याच्या परवानगीसाठी भाजपने दाखल केलेल्या याचिकेवर त्यांचं उत्तर मागितलं होतं. संबंधित क्षेत्रात संभाव्य धार्मिक हिंसेबाबत गुप्तचर विभागाच्या अहवालांचा दाखला देत, भाजपच्या प्रस्तावित रथयात्रेला परवानगी देण्यास राज्य सरकारने आधीच नकार दिला होता. भाजपच्या रथयात्रेला पश्चिम बंगालच्या कूचबिहार जिल्ह्यातून 6 डिसेंबरला सुरुवात होणार होती. 9 डिसेंबरला दक्षिण 24 परगाना जिल्ह्याच्या काकद्वीप आणि 14 डिसेंबरला बीरभूम जिल्ह्याच्या तारापीठपासून पुढे अशी रथायात्रा काढण्याची भाजपची योजना होती.