सिंगूर नॅनो प्रोजेक्टची जमीन शेतकऱ्यांना परत करा, सुप्रीम कोर्टाचा 'टाटा'ला दणका

नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील सिंगूर नॅनो प्रोजेक्टवरुन सुप्रीम कोर्टाने टाटा कंपनीला जोरदार दणका दिला आहे. सिंगूरमधील टाटा नॅनो प्रोजेक्टची 1000 एकर संपादित जमीन शेतकऱ्यांना 12 आठवड्यांमध्ये परत करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने टाटा कंपनीला दिले आहेत.   टाटा नॅनो प्रोजेक्टसाठी 2006 साली पश्चिम बंगालमधील तत्कालीन डाव्या सरकारने ज्याप्रकारे जमीन संपादित केली, त्यावरुन असं वाटतं की, सरकारने नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवून निर्णय घेतला होता, असे सुप्रीम कोर्टाने निर्णयावेळी सांगितले.   सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन डाव्या सरकारला फटकारलं!   सिंदूर जमीनप्रकरणी निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, “खासगी कंपनीसाठी जमीन संपादित करणं हे जनहिताचं नसतं आणि पश्चिम बंगालमधील तत्कालीन सरकारने या जमीन संपादन प्रकरणी नियमांचं योग्य पालनही केलं नाही. त्यामुळे हे संपादन पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. राज्य सरकारने त्यावेळी शेतकऱ्यांचंही मत ऐकलं नाही. शिवाय, योग्य तो मोबदलाही दिला नाही.”   या प्रकरणाची सुनावणी 5 सदस्यांच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी मागणी टाटाने केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटलं की, सिंगूरमध्ये जमीन संपादनाचा निर्णयच चुकीचा होता. राज्य सरकार अशाप्रकारे जमीन संपादित करु शकत नाही.   सिंगूर प्रकरणातील निर्णय म्हणजे आपला विजय असल्याचं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी सिंगूर जमीन संपादनाविरोधात आणि डाव्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात मोठं आंदोलनही केलं होतं. याचाच परिणाम म्हणून त्यांना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत मोठं यश मिळालं होतं आणि डाव्यांची सत्ती उलथवून त्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या.   विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगालमधील तत्कालीन सरकारने सिंगूरसाठी केलेलं जमीन संपादन योग्य असल्याचं कोलकाता हायकोर्टाने म्हटलं होतं. त्यानंतर शेतकरी आणि काही एनजीओंनी मिळून सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. त्यानंतर आजा सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांची 1000 एकर जमीन परत करण्याचे आदेश टाटाला दिले आहेत.