रामजन्मभूमी वाद : अयोध्येतील वादग्रस्त जागा सोडण्यास शिया वक्फ बोर्ड तयार

मशीद मुस्लीमबहुल भागात बांधण्याचं शिया वक्फ बोर्डाकडून आवाहन

नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवरील दावा सोडण्यासाठी शिया वक्फ बोर्ड तयार झाले असून, तसं प्रतिज्ञापत्रच त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सादर केले आहे. मशीद मुस्लीमबहुल भागात बांधण्याचं आवाहनही शिया वक्फ बोर्डाने केले आहे. मशीद बांधणारा मीर बांकी शियापंथीय होता. त्यामुळे मशीदीवर शियांचा अधिकार असेल, सुन्नींचा मशिदीवर काहीच हक्क नाही, असेही शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्र म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टात 11 ऑगस्टला दुपारी दोन वाजल्यापासून अयोध्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शिया वक्फ बोर्ड अयोध्य खटल्यातील एक पक्ष आहे. या बोर्डच्या माहितीनुसार, “1946 पर्यंत बाबरी मशीद त्यांच्याकडे होती. इंग्रजांनी चुकीचे कायदे आणि प्रक्रियेनुसार सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली.” शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टाला सूचवलं की, सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेत एक समिती स्थापन करावी. ज्यामध्ये हायकोर्टाचे दोन निवृत्त न्यायाधीश, पीएमओ, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी आणि पक्षकार यांचा समावेश असावा. जेणेकरुन शांततापूर्ण मार्गाने या प्रकरणात तोडगा निघेल. राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर

• अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे.
• हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली.
• ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे.
• 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला.
• 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.

2010 मध्ये हायकोर्टाने काय निर्णय दिला होता?

• अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं होतं.

• हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
• श्री रामाची मूर्ती 22/23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री मशिदीत ठेवली असं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
• भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केलं होतं, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते.
• हा खटला गेल्या 65 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.