फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकच्या जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटवर बंदी

जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटला (JKLF)पाकिस्तानातून मदत मिळत होती आणि त्यांच्यामार्फत दहशतवाद्यांना पैसा पुरवला जात होता, अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणेनं दिली होती. या माहितीच्या आधारे जेकेएलएफवर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकची संघटना जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं जम्मू-काश्मीरमध्ये कठोर पाऊलं उचलायला सुरुवात केली आहे. यापूर्वी जमात ए इस्लामी या संघटनेवर भारत सरकारनं बंदी घातली होती. जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटला (JKLF)पाकिस्तानातून मदत मिळत होती आणि त्यांच्यामार्फत दहशतवाद्यांना पैसा पुरवला जात होता, अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणेनं दिली होती. या माहितीच्या आधारे जेकेएलएफवर बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. जेकेएलएफवर दहशतवादी प्रतिबंधक कायद्यानुसार बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे. कॅबिनेटच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहसचिव राजीव गाबा यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.  दहशतवादविरोधी जीरो टॉलरन्सच्या नितीनुसार हे पाऊल उचललं असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यासिन मलिकची जेकेएफएल संघटना 1988 पासून अशा कारवाया करत होती. काश्मीरी पंडितांच्या हत्याकांडामध्ये यासिन मलिकचा हात असल्याचंही बोललं जात आहे. शिवाय काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची मुलगी रुबय्याचं अपहरण आणि एअरफोर्सच्या अधिकाऱ्यांच्या हत्या, अशी गंभीर आरोप त्याच्यावर आहेत. यापूर्वी या संघटनेवर 37 पोलीस केस, दोन सीबीआय आणि एक एनआयए केस दाखल आहे. मोदी सरकारने गुप्त यंत्रणांच्या रिपोर्टनंतर हा निर्णय घेतला आहे.