Private Sector Reservation: हरियाणातील 75% भूमीपुत्र आरक्षणावरील हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती सुप्रीम कोर्टाकडून निष्प्रभ
Private Sector Reservation:खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्याच्या हरियाणा सरकारच्या कायद्याला स्थगिती देण्याचा पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला
Private Sector Reservation: हरियाणातील स्थानिक उमेदवारांना खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्याच्या हरियाणा सरकारच्या कायद्याला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने हटवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला एका महिन्याच्या आत या विषयी निर्णय घेण्यास सांगितले आहे तसेच राज्य सरकारला खाजगी कंपन्यांविरुद्ध कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये असे निर्देश दिले.
SC sets aside Punjab & Haryana HC order staying the Haryana govt's law on providing 75% reservation in pvt sector jobs for local candidates; asks HC to decide on the issue within a month and direct State govt not to take any coercive steps against the employers for the time being pic.twitter.com/1NCMT20mhC
— ANI (@ANI) February 17, 2022
हरियाणा सरकारकडून खाजगी क्षेत्रामध्ये नोकरीत स्थानिक उमेदवारांना दिलेल्या 75 टक्के आरक्षणाला पंजाब-हरयाणा हायकोर्टनं तीन फेब्रुवारी रोजी स्थगिती दिली होती. फरीदाबाद इंडस्ट्रियल असोशिएशन आणि अन्य याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं होतं की, खाजगी क्षेत्रात योग्यता आणि कौशल्याच्या बळावर लोकांची निवड केली जाते. जर नियोक्त्यांचा कर्मचारी निवडण्याचाच अधिकार काढून घेतला तर उद्योग कसे वाढतील.
हरियाणा सरकारचा 75 टक्के आरक्षणाला निर्णय योग्य उमेदवारांसोबत अन्याय असल्याचं याचिकेत म्हटलं होतं. हा कायदा त्या युवकांच्या संविधानिक हक्कांवर गदा आणणारा आहे जे आपल्या शिक्षण आणि योग्यतेच्या बळावर भारताच्या कुठल्याही भागात नोकरी करण्याचा हक्क ठेवतात. असं झालं तर हरियाणाच्या खाजगी क्षेत्रात अराजकतेची स्थिती तयार होईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. हरियाणा सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर या निर्णयाविरुद्ध हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. हरियाणा सरकारनं विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली होती. CJI एनव्ही रमणा यांच्या पीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टाची स्थगिती हटवली.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
