कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबासाठी 4 लाखांच्या भरपाईची मागणी, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे उत्तर मागितलं
कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं असून त्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे.
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत पडलेल्या सगळ्यांच्या कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितलं आहे. मृतांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूच्या योग्य कारणाची नोंद असावी, जेणेकरुन त्याच्या कुटुंबियांना भरपाई मिळू शकेल, असं याचिकेत म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज यावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे. 11 जून रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
गौरव कुमार बन्सल आणि रीपक कन्सल यांच्याकडून या दोन वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. यात म्हटलं आहे की, "राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12 नुसार आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना सरकारकडून नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना कोरोनामुळे मृत पडलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना 4 लाख रुपयांची नुकसाई भरपाई देण्यास सांगितलं होतं. यंदा असं केलेलं नाही." यावर "कोणत्या राज्याने आपल्याकडून अशी भरपाई देली आहे का?" अशी विचारणा न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम आर शाह यांच्या खंडपीठाने केली. परंतु "कोणत्याही राज्याने भरपाई दिलेली नाही," असं वकिलांनी सांगितलं.
मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचं कारण लिहिण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांच्य वकिलांनी पुढे म्हटलं की, "रुग्णालय मृतदेह थेट अंत्यसंस्कारासाठी घेऊन जातात. त्यांचं ना शवविच्छेदन होतं, ना डेथ सर्टिफिकेटवर मृत्यूचं कारण कोविड असल्याचा उल्लेख करत. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाईची योजना सुरु झाली तरी लोकांना ती मिळू शकणार नाही. यासाठी सर्व राज्यांना असे निर्देश द्यावेत की मृतांच्या डेथ सर्टिफिकेटवर मृत्यूचं नेमकं कारण काय आहे याचा उल्लेख करावा, जेणेकरुन त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई मिळेल."
ही याचिका महत्त्वाची असल्याचं सांगत केंद्र सरकारला यावर उत्तर देण्यास सांगितलं. कोर्टने हे देखील म्हटलं की, "मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचं कारण कोरोना हे असण्याबाबत सरकारचं धोरण आणि ICMR चे निर्देश रेकॉर्डवर ठेवावेत." तसंच मृतांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याची सूचना राज्य सरकारला देणार का असा प्रश्नही कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला.
महत्त्वाच्या बातम्या
