कोरोना परिस्थितीमुळे UPSC ची परीक्षा पुढे ढकलण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
देशातील कोरोना महामारी आणि पूर परिस्थितीमुळे चार ऑक्टोबरला होणारी UPSC ची परीक्षा पुढे ढकलण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार जे विद्यार्थी परीक्षेला मुकतील त्यांना आणखी एक संधी देण्याची केंद्राकडे विचारणा
नवी दिल्ली : देशभरात बुधवारी 4 ऑक्टोबरला होणारी यूपीएससी (UPSC) नागरी सेवा प्राथमिक परीक्षा पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. देशात बर्‍याच भागांमध्ये कोविड19 साथीचा आजार आणि पूर आल्यामुळे परिस्थिती वाईट आहे. त्यामुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. जे विद्यार्थी परीक्षेला मुकतील त्यांना आणखी एक संधी देण्याची विचारणा या खंडपीठाने केंद्राकडे केली आहे.
या वर्षीच्या परीक्षा 2021 मधील परीक्षांमध्ये क्लब करण्याची याचिका देखील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. देशात सध्या कोरोना महामारी आणि अनेक राज्यांमध्ये पूर परिस्थिती आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना केंद्रावर जाऊन परीक्षा देणं अवघड आहे. त्यामुळे सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्याच्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी घेत होते.
RTMNU : अंतिम वर्षाच्या ऑनलाईन परीक्षेसाठी नागपूर विद्यापीठाचं भन्नाट अॅप
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) या याचिकेला विरोध दर्शवून म्हटले आहे की सर्व आवश्यक दक्षता घेण्यात आल्या आहेत आणि परीक्षा आयोजित करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे, की नुकतीच काही सार्वजनिक परीक्षा योग्य प्रोटोकॉलचे पालन करून यशस्वीरित्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यूपीएससीच्या प्राथमिक परीक्षा घेणे शक्य आहे. 72 परीक्षा केंद्रे आणि उपकेंद्रांवर वाहतूक सुविधा नसल्याचं याचिकाकर्त्यांना सिद्ध करता आलं नाही.
मुंबई विद्यापीठाच्या अंतिम सत्र, बॅकलॉगच्या परीक्षांना सुरुवात
कोविड 19 च्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थी कोचिंग व इतर सुविधा घेऊ शकले नाहीत, अशी याचिकाकर्ते म्हणाले. त्यावर खंडपीठाने त्यांना ऑनलाइन अभ्यासाच्या साहित्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचे सांगितले. शेवटच्या प्रयत्नात परीक्षा देता न आलेल्या विद्यार्थ्यांना आणखी एक संधी देण्याची शक्यता जाणून घेता यावी म्हणून एएसजी एसव्ही राजू यांनी केंद्राकडे विचारणा केली असल्याचे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यात म्हटले आहे की कर्मचारी व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) त्वरित औपचारिक निर्णय घेऊ शकेल.
Last Year Exam|शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन;'या' विद्यापीठाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या
महत्त्वाच्या बातम्या
