आसाराम बापूविरोधातील बलात्कार प्रकरणाचा तपास संथ गतीने, सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं

आसाराम बापूविरोधातील बलात्कार प्रकरणाचा तपास संथ गतीने सुरु असल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला फटकारलं आहे.

नवी दिल्ली : साध्वी बलात्कार प्रकरणी बाबा राम रहीमला 20 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर आता आसाराम बापूविरोधातील बलात्कार प्रकरणाचा तपास संथ गतीने सुरु असल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला फटकारलं आहे. याप्रकरणी अद्याप पीडितेचा जवाब का नोंदवण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमन्ना आणि न्यायमूर्ती अमिताभ रॉय यांच्या खंडपीठाने गुजरात सरकारला केला. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी गुजरात सरकारला शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देत प्रकरणाची सुनावणी दिवाळीपर्यंत तहकूब केली आहे. सूरतमधील दोन बहिणींकडून आसाराम बापूविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या लैंगिक छळाप्रकरणी फिर्यादींचे जवाब लवकरात लवकर नोंदवून घ्यावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने 12 एप्रिल रोजी गुजरातमधील न्यायालयाला दिले होते. कथित बलात्कार प्रकरणी पीडितांसहित उर्वरित 46 जणांचे जवाब नोंदवून घ्यावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टान दिले होते. दरम्यान यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान आणि गुजरातमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या लैंगिक छळाप्रकरणी आसाराम बापूला जामीन देण्यास नकार दिला होता. आसाराम बापूने जामिनासाठी बनावट कागदपत्र सादर केली, असं सुप्रीम कोर्टाने 30 जानेवारी रोजी म्हटलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी कागदपत्र तयार करणं आणि कथित बनावट कागदपत्रांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सूरतच्या दोन बहिणींनी आसाराम बापू आणि त्यांचा मुलगा नारायण साईविरोधात बलात्काराची तक्रार केली होती. अहमदाबादजवळील आश्रमात 2001 ते 2006 या काळात आसाराम बापूने लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप या बहिणींनी केला होता. राजस्थानमध्येही एका अल्पवयीन मुलीने आसाराम बापूविरोधात लैंगिक शोषणाची तक्रार केली होती. आसाराम बापूला पोलिसांनी 31 ऑगस्ट 2013 रोजी अटक केली, तेव्हापासून आसाराम बापूचा मुक्काम तुरुंगात आहे.