राम मंदिर खटला संवेदनशील, सहमतीने सोडवा : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: अयोध्येतील राममंदिर प्रश्नाचा तिढा दोन्ही पक्षांच्या सहमतीनं सोडवला जावा, असं महत्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. हा प्रश्न धर्म आणि आस्थेशी निगडीत असल्यानं न्यायालय त्यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.  गरज पडलीच तर आम्ही मध्यस्थीची भूमिका पार पाडू, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. अयोध्येतल्या जमिनीचा मुद्दा लवकर निकाली निघावा, अशी याचिका  भाजप नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली होती. त्यावर कोर्टानं हे मत व्यक्त केलं. अयोध्येत राममंदिर उभारलं जाऊन मशिदीसाठीची जागा शरयू नदीच्या काठाजवळ दिली जावी, अशी सुब्रमण्यम यांची मागणी आहे. पुढील आठवड्यात सुनावणी याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. राम मंदिर खटल्याबाबत आपसात विचारमंथन करुन तोडगा काढणंच चांगलं आहे, असं कोर्टाने स्पष्ट नमूद केलं आहे. दोन्ही पक्षांनी सहमतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केल्यास, आम्ही मध्यस्थाची भूमिका बजावू, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. तर कोर्ट मध्यस्थीच्या भूमिकेत "याप्रकरणी जर दोन्ही पक्ष चर्चेसाठी तयार असतील, तर एखाद्या न्यायमूर्तींची मध्यस्थी म्हणून निवड करु. मी स्वत:ही त्यासाठी तयार आहे", असं सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांनी सांगितलं. काँग्रेस-भाजपची प्रतिक्रिया सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या सल्ल्याचं सत्ताधारी भाजपने स्वागत केलं आहे. तर सध्या हे प्रकरण कोर्टात आहे, त्यामुळे कोर्टालाच त्याबाबतचा निर्णय घ्यायचा आहे, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे. सुब्रमण्यम स्वामींचा दावा भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामींनी आपण चर्चेसाठी प्रयत्न केल्याचं म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर मशिदीखाली मोठं मंदिर होतं, हे सिद्ध झाल्याचा दावा सुब्रमण्यम स्वामींनी केला आहे. त्यामुळे शरयू नदीजवळ मशिदीसाठी जागा द्यावी आणि वादग्रस्त जागा राम मंदिरासाठीच द्यावी, अशी मागणी स्वामी यांनी केली आहे. राम मंदिर प्रकरणावर एक नजर

• अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे.
• हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की 16 व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली.
• ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच 1949 पासून हा वाद सुरु आहे.
• 1980 च्या शेवटी आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला.
• 6 डिसेंबर 1992 रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.

2010 मध्ये हायकोर्टाने काय निर्णय दिला होता?

• अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचं मान्य केलं होतं.
• हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केलं होतं.
• श्री रामाची मूर्ती 22/23 डिसेंबर 1949 च्या रात्री मशिदीत ठेवली असं हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.
• भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केलं होतं, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते.
• हा खटला गेल्या 65 वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.