आर्थिक आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

घटनादुरुस्ती करुन खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. परंतु या आरक्षणावर स्थगिती देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे केंद्र सरकारला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. आम्ही या मुद्द्यावर आमच्या स्तरावर निरीक्षण करु, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या मुद्द्यावर सरकारला नोटीस पाठवली आहे. हा कायदा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी कोर्टाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. आता चार आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी होईल. आर्थिक आरक्षण विधेयक : आरक्षण मिळवण्याचे निकष काय? सरकारला नोटीस घटनादुरुस्ती करुन खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. परंतु या आरक्षणावर स्थगिती देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. परंतु आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र सुनावणीसाठी याचिका दाखल करुन घेतली. कोर्टाने या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला नोटीसही पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका खुल्या वर्गातील आर्थिक गरिबांना दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने बनवलेल्या नव्या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तहसीन पुनावाला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. "ही संविधानाच्या मूलभूत तत्वांसोबत छेडछाड आहे. सोबतच आरक्षणासाठी जास्तीत जास्त 50 टक्के मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून त्याचं उल्लंघन झालं आहे," असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा साहनी खटल्यात दिलेल्या निकालानुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. सध्याचा कायद्याअंतर्गत दिलेलं आरक्षण 10 टक्के आहे. हे लागू झाल्यावर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा आधीच पार झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाच्या निकालाच्या उलट हा कायदा मंजूर केल आहे. या प्रकरणात घटनादुरुस्तीचा कायदा रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सोबतच त्यावर तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार दिला आहे. संबंधित बातम्या आर्थिक दुर्बल आरक्षण याच शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार : जावडेकर आर्थिक आरक्षणानंतर मोदी 'हे' सिक्सर मारायच्या तयारीत? खुल्या प्रवर्गात आर्थिक आरक्षण देणारं गुजरात पहिलंच राज्य आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी आर्थिक दुर्बल आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर