Supreme Court On LGBTQ Marriage: ...तर समलिंगींना विवाहाचा अधिकार देण्यास अडचण काय? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

Supreme Court On LGBTQ Marriage : LGBTQIA+ व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.

Supreme Court On LGBTQ Marriage: ...तर समलिंगींना विवाहाचा अधिकार देण्यास अडचण काय? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

Supreme Court On LGBTQ Marriage :  समलिंगी जोडप्यांमधील नातेसंबंध, त्यांच्यातील बंध चांगले असताना त्यांना विवाहाचा अधिकार देण्यास काय अडचण आहे, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केला. एलजीबीटीक्यू (LGBT) समूहात विवाहाला मान्यता देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टात घटनापीठात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हा प्रश्न उपस्थित केला. 

सुप्रीम कोर्टात यावेळी ब्रिटन कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा उल्लेख झाला. समलिंगी, पारलिंगी जोडप्यांसाठी विशेष कायदा करण्याचे निर्देश ब्रिटीश कोर्टाने दिले होते. त्याच धर्तीवर विशेष विवाह कायदा करण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारच्या सुनावणीत दिले. 2018 मध्ये समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवता येणार नसल्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. त्यानंतर अनेक LGBTQIA+ जोडपी ही विवाहसारख्या संबंधात राहत आहेत. 

याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान,  लंडन न्यायालयाच्या 2004 च्या ‘घायदान वि गोडिन-मेंडोझा’ खटल्यातील निकालाचा हवाला दिला आणि हे प्रकरण भाडेकरूच्या वादावर असले तरीही राज्य विषमलिंगी आणि समलैंगिक जोडप्यांमध्ये भेदभाव करू शकत नाही असे सांगितले.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नातेसंबंधाची आवश्यक गुणवत्ता, त्याची वैवाहिक जवळीक, स्थिरता आणि सामाजिक आणि आर्थिक परस्परावलंबन आदी गुण आवश्यक असतात. समलैंगिक संबंधांमध्ये जवळीक, स्थिरता आणि परस्परावलंबन हे समान गुण असू शकतात जे विषमलिंगी नातेसंबंधांमध्ये आढळतात, असे म्हणत ब्रिटीश कोर्टाने समलिंगी-पारलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा अधिकार बहाल केला. 

या निकालामुळे ब्रिटीश संसदेने विवाह (समलिंगी जोडपे) कायदा, 2013 मंजूर केला. हा कायदा 13 मार्च 2014 पासून लागू झाला.
सिंघवी म्हणाले की, भारतीय संविधानाने समानतेची हमी दिली आहे, समलिंगी जोडप्यांना विवाहाचा हक्क नाकारून आणि विषमलिंगी जोडप्यांना मिळणारे सर्व परिणामकारक अधिकार नाकारून त्यांच्याशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने हा समानतेचा अधिकार द्यावा, अशीच याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याचे सिंघवी यांनी सांगितले. 

सुप्रीम कोर्टाने याबाबत सहमती दर्शवली. घटनापीठाने म्हटले की, भारतातील परिस्थितीबाबत संविधानिक आणि सामाजिकदृष्ट्या या प्रकरणी आपण आता मध्यवर्ती टप्प्यावर आहोत. हा टप्पा समलिंगी संबंधांना गुन्ह्यातून मुक्त केला आहे. त्यामुळे समलिंगी जोडपे लोक स्थिर, विवाहासारखे नातेसंबंधात असू शकतात. 

सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले की, आयपीसी 377 रद्द करताना समलिंगी जोडप्यांना एक स्थिर, विवाहासारखे नाते असू शकते. केवळ शारीरिक संबंध नाही तर काही प्रकारचे स्थिर, भावनिक नाते असू शकते असा विचार होता. आता घटनात्मक व्याख्येचे विचार आपण करत आहोत. हा मुद्दा ओलांडल्यानंतर कायदा केवळ लग्नासारखे नातेच नव्हे तर भावनिकदृष्ट्या स्थिर असलेल्या नातेसंबंधांना ओळखू शकतो का, हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे घटनापीठाने म्हटले. 

घटनापीठाने पुढे म्हटले की, ज्यावेळी विशेष विवाह कायदा तयार करण्यात आला त्यावेळी धर्म-अनिवार्य विधी किंवा विवाहाच्या धार्मिक नियमांना ओलांडून विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी कायदा तयार झाला. आता, 69 वर्षानंतर आपण समलैंगिकता हा गुन्हा नाही हे ठरवले. 2018 मधील निकालाने समान लिंगाच्या संमती असलेल्या प्रौढांमधील लिव्ह-इन नातेसंबंधांना मान्यता दिली नाही. तर, समलिंगी व्यक्ती या स्थिर नातेसंबंधातही असू शकतात, हा मुद्दा लक्षात घेतले असल्याचे घटनापीठाने म्हटले. 

घटनापीठातील  न्या. भट यांनी म्हटले की, ब्रिटनमधील घाडियान प्रकरणी कोर्टाने संसदेला कायदा तयार करण्यासाठी चौकट आखून दिली. त्यानंतर ब्रिटीश संसदेने कायदा तयार केला. त्यानंतर समलिंगी-पारलिंगी समूहाला विवाहाचा अधिकार मिळाला असल्याचे त्यांनी म्हटले. 

भारतात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले तरी समलिंगी विवाह कायदा हा संसदेला तयार करावा लागणार असल्याचे सूचित केले. मात्र, सध्या केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला विरोध केला आहे, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी न्या. भट यांनी टिप्पणी केली असावी अशी चर्चा सुरू आहे.