Ayodhya Verdict: मशिदीसाठी मिळणाऱ्या जागेवर शाळा बांधावी - सलीम खान

अखेर अयोध्येमधील वादग्रस्त जागेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. यात वादग्रस्त जागा रामलल्लाला तर, सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत पर्यायी 5 एकर जागा देण्याचा निर्णय सुनावला आहे. या 5 एकर जमिनीवर शाळा उभारावी, अशी इच्छा संहिता लेखक आणि चित्रपट निर्माते सलीम खान यांनी व्यक्त केली आहे.

मुंबई : मुस्लीम समाजाला अयोध्येत मिळणाऱ्या 5 एकर जमिनीवर शाळा उभारावी, अशी इच्छा संहिता लेखक आणि चित्रपट निर्माते सलीम खान यांनी व्यक्त केली आहे. काल (9 नोव्हेंबर)सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर निकाल देत वादग्रस्त जमीन राम मंदिरासाठी तर, मशिदीसाठी अयोध्येत 5 एकर जमीन देण्याचा निकाल दिला. या पार्श्वभूमीवर 83 वर्षीय सलीम खान यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले. भारतीय मुस्लिमांना मशिद नाही तर शाळेची गरज आहे. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खानचे वडील सलीम खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या वादावर दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत मुस्लीम समाजाला आवाहन केले आहे. ते म्हणाले "मोहम्मद पैगंबर यांनी इस्लाममधील प्रेम आणि क्षमा हे 2 गुण आपल्याला सांगितले आहेत, आता या सर्व गोष्टींचा (अयोध्या वाद) अंत झाला आहे, सर्वांनी या 2 गुणांच्या आधारे पुढे चालायला हवे. हा वाद पुन्हा उकरुन न काढता त्याचा प्रेमाने स्वीकार करा". निर्णय आल्यानंतर सर्वांना ज्या प्रकारे शांततेत त्याचा स्वीकार केला हे कौतुकास्पद आहे. याचा स्वीकार करायला हवा. आता हा जुना वाद संपला असून मुस्लीम समाजाने या निर्णयाचे मोठ्या मनाने स्वीकार करावा. या घटनेचा विचार न करता आपल्यासमोरील अन्य अडचणींवर विचार व्हायला हवा. सध्या आपल्याला रुग्णालय आणि शाळांची जास्त गरज आहे. म्हणून अयोध्येत मिळालेल्या 5 एकर जमिनीवर शाळा, महाविद्यालय उभारल्यास जास्त चांगले होईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. पुढे ते म्हणाले, "आपल्याला मशिदीची गरज नाहिये, नमाजाचे आपण कुठेही वाचन करु शकतो. रेल्वेत, विमानात किंवा जमिनीवर कुठेही वाचू शकतो. मात्र, सध्या आपल्याला चांगल्या शाळा, महाविद्यालयांची गरज आहे. जर 22 कोटी मुस्लीम समाजातील मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले तर समाजासोबत देशाचाही विकास होईल. काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय - सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देताना अयोध्येतील संपूर्ण वादग्रस्त जागा रामलल्लाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येमध्ये पर्यायी 5 एकर जागा देण्याचा देखील निर्णय सुनावला आहे. निर्मोही आखाड्याचा दावा कोर्टाने फेटाळला असून सरकारने 3 महिन्यात मंदिर निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी ट्रस्ट बनवण्याबाबत देखील आदेश दिले आहेत.