Sahakar Bharati | नवे सहकार मंत्री अमित शाह यांना सहकार भारतीकडून निवेदन सादर; काय आहेत मागण्या?

देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शाह यांना सहकार भारतीकडून निवेदन सादर करण्यात आले. यात अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

सहकार भारती सहकारमंत्री अमित शाह यांना निवेदन देताना

नवी दिल्ली : देशात मोदी सरकारने पहिल्यांदाच सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. या मंत्रलयाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शाह यांची सहकार भारतीच्या शिष्टमंडळाने आज (गुरुवारी 15 जुलै) येथे भेट घेवून त्यांचे अभिनंदन केले. या शिष्टमंडळात सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संघटनमंत्री संजय पाचपोर, संरक्षक व नॅफकॅबचे अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे व राष्ट्रीय पतसंस्था प्रकोष्ट प्रमुख ॲड. सुनिल गुप्ता यांचा समावेश होता. यावेळी सहकार भारतीच्या वतीने विविध 14 मुद्यांचे निवेदन सहकार मंत्र्यांना सादर केले.

ग्रामीण सहकाराचे सशक्तीकरण करणार : अमित शाह
यावेळी बोलताना सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की, सहकारी संस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याबरोबरच सहकार चळवळ बळकट करण्याकडे आमची प्राथमिकता असणार आहे. सुरुवातीच्या नियोजनानुसार, ग्रामीण सहकाराचे सशक्तीकरण करण्यासाठी देशभरातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी जोडणे व त्यासाठी पॅक्सना संगणक तंत्रज्ञानक्षम करण्यासाठी आर्थिक मदत व संपूर्ण सहाय्य करणार आहोत. तसेच सहकाराला गती देण्यासाठी सुरुवातीला किमान 16 उपकेंद्रे देशभरात सुरु करणार असल्याचे सांगितले
 

सहकार भारतीने दिलेल्या निवेदनामध्ये पुढील मुद्यांचा समावेश

• देशभरातील सहकार चळवळीचे विशाल स्वरुप पाहता राष्ट्रीय सहकार विकासाचे धोरण नव्याने आखण्याची गरज
• देशभरातील सुमारे 9 लाख सहकारी संस्थांच्या मनुष्यबळासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षण व सक्षमता बांधणीचे धोरण ठरवले पाहिजे  
• राष्ट्रीय सहकार प्रशिक्षण संस्थेला स्वतंत्र दर्जा देवून त्याअंतर्गत सहकारी संस्थांची गुणवत्तावाढीचे केंद्र तयार केले पाहिजे 
• 97 व्या घटनादुरुस्तीबाबत गेली 10 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला त्वरीत मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज 
• सहकारी संस्था या आर्थिक व व्यावसायिक संस्था असल्याने त्यांना सुलभ व्यवसाय करण्याच्या सर्व निकषांचे मार्ग खुले करण्यात यावेत 
• अनेक राज्यांमध्ये सहकारी संस्था स्थापन करण्यास येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेवून बहुराज्यीय सहकारी संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे 
• सहकारी संस्थांना आयकर कलम 80-पी नुसार आयकरात लागू असलेल्या सवलतीबाबत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळास (सीबीडीटी) स्पष्ट निर्देश देण्याची गरज, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या
• संचालक मंडळ निवडणूकीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय सहकार निवडणूक आयोग स्थापण्याची गरज 
• पॅक्सच्या संगणक तंत्रज्ञानासाठी आर्थिक मदतीची गरज, राष्ट्रीय सहकारी संघाच्या (एनसीयुआय) संचालक मंडळामधील रिक्त जागांवर अनुभवी सहकार तज्ञांची नेमणूक करण्यात यावी.
• केंद्राच्या अर्थखात्याअंतर्गत असलेल्या आर्थिक सेवा विभागात सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र कक्ष असावा जेणेकरुन भारत सरकारच्या सर्व योजनांमध्ये सहकारी बँका देखील सहभागी होऊ शकतील 
• सहकारी संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेचे (राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका व पॅक्स) नव्याने पुनरावलोकन करण्यासाठी केंद्र स्तरावर स्वतंत्र समिती गठीत करावी. 
• त्याचबरोबर सहकारी बँकांच्या विविध विषयांसाठी रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करण्यात यावी, ज्यामध्ये नवीन सहकारी बँकांना परवाना मिळणे, संचालक मंडळाची पंचवार्षिक कालावधीचे दोन टर्मची निश्चिती,
• सक्षम सहकारी बँकांना शेड्यूल्ड दर्जा मिळणेबाबत, व्यवस्थापन मंडळ स्थापनेबाबत पुर्नविचार करणे व 75 टक्के कर्जे प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना देण्याबाबतच्या मार्गदर्शी सूचनांचा आढावा घेणे तसेच सहकारी
• बँकांना भांडवल पूर्तता करणेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र शिखर संस्था (अम्ब्रेला ऑरगनायझेशन) स्थापन करण्याची गरज आहे.