इच्छा मरणाला सशर्त परवानगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाने इच्छा मरणाला सशर्त परवानगी दिली आहे.

नवी दिल्ली: इच्छा मरणाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने इच्छा मरणाला सशर्त परवानगी दिली आहे. सन्मानाने जगणं जसा मूलभूत अधिकार आहे, तसाच अधिकार मृत्यूबाबतही आहे, असं कोर्टाने नमूद केलं. या अधिकाराचा गैरवापर होऊ नये यासाठी कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वं जारी केली आहेत. अंथरुणाला खिळलेले अर्थात जे मरणासन्न आहेत, अशा व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये. जर त्यांनी इच्छा मरणाची मागणी केली, तर तत्कालिन परिस्थिती पाहून त्याबाबत निर्णय होऊ शकतो, हे आजच्या निकालावरुन स्पष्ट झालं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए के सिकरी, न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. कॉमन कॉज या एनजीओने 2005 मध्ये याबाबत याचिका दाखल केली होती. दुर्धर आजाराने अंथरुणाला खिळून असलेल्या रुग्णाला, आपण आता बरं होऊ शकत नाही, याची जाणीव होईल, तेव्हा आपल्याला जबरदस्तीने व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, अशी मागणी ती व्यक्ती करु शकते. इच्छामरण या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. भूषण म्हणाले, “आम्ही अॅक्टिव्ह युथनेशिया अर्थात सक्रिय इच्छामरणाची मागणी करत नाही, ज्यामध्ये अंथरुणाला खिळलेल्या रुग्णाला इंजेक्शन देऊन मारलं जातं. तर आम्ही पॅसिव्ह युथनेशियाची अर्थात निष्क्रिय इच्छामरणाची मागणी करत आहे, ज्यामध्ये कोमात असलेल्या रुग्णाची जीवन रक्षक यंत्रणा काढणे म्हणजेच व्हेंटिलेटर बाजूला करुन,रुग्णाला जीव सोडू द्यावा”. यावर कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला की, रुग्ण बराच होऊ शकत नाही, हे कसं ठरवणार? यावर प्रशांत भूषण म्हणाले, हे डॉक्टर ठरवतील. सध्या याबाबत कोणताच कायदा नसल्याने अशा रुग्णांना जबरदस्तीने व्हेंटिलेटरवर ठेवलं जातं. कोमात गेलेला रुग्ण स्वत: मरणाची इच्छा व्यक्त करण्याच्या स्थितीत नसतो. त्यामुळे त्यांना अगोदरच असं लिहून ठेवण्याचा अधिकार हवा, ज्यामध्ये आपण बरं होऊ शकत नसल्यास काय करावं हे नमूद असावं. केंद्र सरकारची भूमिका दरम्यान, केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडताना इच्छामरणाला विरोध केला. ‘लिविंग विल’चं आम्ही समर्थन करत नाही. ही एकप्रकारे आत्महत्याच आहे. तथापि, विशेष परिस्थितीत निष्क्रिय इच्छामरण म्हणजेच कोमातील रुग्णाला व्हेंटिलेटरवरुन हटवणं अयोग्य नाही. मात्र त्याचा निर्णय मेडिकल बोर्डाला घ्यावा लागेल, अशी बाजू सरकारने मांडली. याशिवाय आम्ही व्हेंटिलेटर कधी हटवावा याबाबत कायदा करण्याबाबत विचार करत आहोत, असंही सरकारने नमूद केलं. अरुणा शानबाग प्रकरणाने मागणीला जोर तब्बल 42 वर्ष कोमात राहिलेल्या मुंबईतील नर्स अरुणा शानबाग यांना इच्छामरण देण्यास, सुप्रीम कोर्टाने 2011 मध्ये नकार दिला होता. त्यावेळी दिलेल्या निर्णयावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, डॉक्टरांच्या पॅनेलची शिफारस, कुटुंबाची सहमती आणि हायकोर्टाच्या परवानगीने कोमातील रुग्णाला व्हेंटिलेटरवरुन हटवता येऊ शकतं. अरुणा शानबाग यांचं दोन वर्षापूर्वी निधन झालं.