व्याजदर कमी होण्याची आशा मावळली, रेपो दर पुन्हा जैसे थे!

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. रेपो 6 टक्के, तर रिव्हर्स रेपो रेट 5.75 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला.

मुंबई : व्याजाचे दर कमी होतील ही अपेक्षा पुन्हा एकदा मावळली. कारण, रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या पतधोरण आढाव्यात रेपो आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. रेपो 6 टक्के, तर रिव्हर्स रेपो रेट 5.75 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला. दरम्यान, चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) महागाईत वाढ शक्य असल्याचं आरबीआयने म्हटलं आहे. या तिमाहीत हा महागाई दर 5.1 टक्के कायम राहण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीमध्ये महागाई दर घटून 4.4 टक्क्यांवर आला होता. चालू आर्थिक वर्षातील दुसरी तिमाही (जुलै-सप्टेंबर) या काळात महागाई दर 4.7 टक्के, तर तिसरी तिमाही (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) आणि चौथी तिमाही (जानेवारी ते मार्च) या काळात महागाई दर 4.4 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. 2019-20 या काळात महागाई दर 4.5 ते 4.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. विकास दर विकास दर वाढण्यात सहा घटकांची भूमिका महत्त्वाची राहील. यामध्ये जीएसटीतील अडचणी दूर करणं, कर्जाचा वाढता वेग, आयपीओ बाजारातील वाढ, बँकांना अतिरिक्त निधी, जागतिक व्यापारातील वेगाने होणारी वाढ आणि अर्थसंकल्पात मुलभूत सुविधा आणि ग्रामीण भागांच्या विकासावर भर यांचा समावेश आहे. 2018-19 मध्ये विकास दर 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज, 2017-18 मध्ये विकास दर 6.6 टक्के राहण्याची शक्यता चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) विकास दर 7.3 टक्के कायम राहण्याची शक्यता आहे. दुसरी तिमाही (जुलै-सप्टेंबर) या काळात विकास दर 7.4 टक्के, तर तिसरी तिमाही (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) 7.3 टक्के आणि चौथी तिमाही (जानेवारी ते मार्च) या काळात विकास दर 7.6 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. महागाई दर आणि विकासातील धोका काय? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर कच्च्या तेलाचे दर सरासरी 78 डॉलर प्रति बॅरल राहिले तर महागाई दरात 30 बेसिस पॉईंट्सने वाढ आणि विकास दरात 10 बेसिस पॉईंट्सची घट शक्य आहे. दरम्यान, भारत जिथून कच्च्या तेलाची खरेदी करतो, तेथील सरासरी दर 58 डॉलर प्रति बॅरल राहिला तर महागाई दरात 30 बेसिस पॉईंट्सने घट होऊ शकते आणि विकास दर 10 बेसिस पॉईंट्सने वाढण्याचीही शक्यता आहे. जागतिक विकास दर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती खाद्यपदार्थांचा महागाई दर आणि पाऊसमान सरकारच्या तिजोरीतील तोटा रेपो रेट म्हणजे काय? रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर.  रेपो रेट वाढणं म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात.  तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो. रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय? रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. आरबीआयचं हे सलग चौथं धोरण आहे, ज्यामध्ये दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ऑगस्ट 2017 मध्ये दरात 0.25 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली होती. व्याजदरांमध्ये कपात न झाल्यामुळे कर्जाचे हफ्ते कमी होण्याची आशा मावळली आहे.