शेतकऱ्यांच्या जमिनींना लाखाचे दर नको, तर त्यांची संमती घ्या : राजू शेट्टी

भोपाळ : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींना लाखाचे दर नव्हे तर त्यांची संमती घेतली जावी. शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय त्यांच्या जमिनी घेऊ देणार नाही, असा इशारा खासदार राजू शेट्टींनी दिला आहे. काल शुक्रवारी राजू शेट्टींचा किसान मुक्ती मोर्चा इंदूरमध्ये पोहोचला, त्यावेळी त्यांनी समृद्धी महामार्गासाठी जबरदस्तीनं जमिनी हस्तांतरीत केल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी सरकारने दर जाहीर केले आहेत. जीरायती जमिनीला सरासरी हेक्टरी 50 लाख रुपये दर मिळणार आहे. किमान 40 लाख रुपये ते 85 लाख रुपये हेक्टरी भाव असेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी दिली आहे. हे दर एकरी असल्याचं अगोदर बोललं जात होतं, मात्र एकरी नव्हे तर हेक्टरी म्हणजे अडीच एकरसाठी 50 लाख रुपये भाव देण्यात आला आहे. हेक्टरी 50 लाख रुपयांचा भाव, समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाचे दर जाहीर सरकारनं समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी जरी दर जाहीर केले असले, तरीही शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध सुरुच ठेवला आहे. त्यामुळे "आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना लाखोंची भरपाई देण्याऐवजी व त्यांची संमती घ्या, जबरदस्तीनं शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊ देणार नाही, वेळ आलीच तर आंदोलनही करु," असा इशाराच खासदार राजू शेट्टींनी दिला आहे. समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाऱ्यांना चॅप्टर नोटीस आदिवासी शेतकऱ्यांना बागायतीसाठी दीड पट दर दिले जातील. तर फळझाडे मालमत्तेला दुप्पट रक्कम मोबदला मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन बी. राधाकृष्णन यांनी केलं आहे. VIDEO:  समृद्धी महामार्ग मोजणीला हिंसक वळण जमिनीची खरेदी करताच दोन दिवसात रक्कम आरटीजीएसद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध कायम दर जाहीर केल्यानंतरही शिवडे गावातील अनेक शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध मात्र कायम आहे. आम्हाला 2 कोटी रुपये एकरी दिले तरी आम्ही जमीन सोडणार नाही, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सध्या सरकारकडून सुरु आहेत. काय आहे प्रकरण? मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून मोजणी सुरु केल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे. मुंबई-नागपूर हा समृद्धी महामार्ग राज्य सरकारचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या महामार्गासाठी सरकारने भूमीसंपादन करण्यास सुरुवात केली आहे. पण कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय हे संपादन होत असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

• जमीन एकूण वन जमीन 399 हेक्टर एकूण शेत जमीन 17499 हेक्टर पडीक जमीन 2922 हेक्टर एकूण जमीन 20820 हेक्टर
• खर्च  बांधकाम 24 हजार कोटी आर्थिक अधिभार 6 हजार कोटी भूसंपादन 13 हजार कोटी इतर 3 हजार कोटी एकूण खर्च 46 हजार कोटी