Rajiv Gandhi Case: राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील नलिनी, रविचंद्रनसह सर्व सहा दोषींच्या सुटकेचे निर्देश
Rajiv Gandhi Case: सर्वोच्च न्यायालयाने नलिनी आणि आर. पी. रविचंद्रन यांच्यासह सहा जणांच्या सुटकेचे निर्देश दिले आहेत.
Rajiv Gandhi Case: राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील (Rajiv Gandhi Assassination Case) सहा दोषींच्या सुटकेचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. नलिनी आणि आर. पी. रविचंद्रन यांच्यासह सहा जणांच्या सुटकेचे निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. 30 वर्षांहून अधिक काळ हे आरोपी जेलमध्ये आहेत. त्या आधारावरच त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिलेत.
राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या नलिनी श्रीहर सुटकेची मागणी करत कोर्टात धाव घेतली होती. नलिनी यांनी 17 जूनला मद्रास हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येतील दोषीपैकी नलिनी श्रीहरची मुदतीपूर्वी सुटकेची याचिका मद्रास उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए नलिनी, रविचंद्रन समेत बाकी लोगों की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद होने को बनाया आधार। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के दोषी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया था।
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) November 11, 2022
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर एस गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठाने राजीव गांधी हत्याकांडातील दोषी नलिनी श्रीहर, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन, सुतेंत्र राजा संतान, श्रीहरन मुरुगन आणि जयकुमार यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिले. या आरोपींची अन्य कोणत्याही प्रलंबित गुन्ह्यात कस्टडी नको असेल तर त्यांची तुरुंगातून सुटका करावी असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांच्या हत्याकांडातील आणखी एक दोषी पेरारीवलन यांची यापूर्वी 17 मे रोजी सुटका करण्याचे आदेश जारी केले होते. त्याच युक्तीवादाचा आधार घेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने या हत्याकांडातील अन्य सहा दोषींची सुटका करण्याचे आदेश दिले. हे सर्व दोषी गेल्या 30 वर्षांहून जास्त काळ मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.
राजीव गांधी हत्याकांडातील पेरारीवलन या दोषीसाठी जो न्याय लावला तोच या प्रकरणातील या दोषींसाठीही लावायला हवा असं मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी दोष सिद्ध झाल्यानंतर गेल्या 30 वर्षांपासून शिक्षा भोगत असलेल्या या सर्व कैद्याचं तुरुंगातील वर्तन समाधानकारक असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं. पेरारीवलन या दोषीच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आणि संमतीने असले पाहिजेत, असं मत व्यक्त केलं होतं. मंत्रिमंडळाने शिफारस करुनही राज्यपालांनी पेरारीवलन यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात दिरंगाई केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 124 अन्वये मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करुन पेरारीवलन या दोषीची सुटका केली.
आज सुटका करण्याचे आदेश दिलेल्या सहापैकी रॉबर्ट पायस या दोषीविषयी कोर्टाने असं निरीक्षण नोंदवलं की, त्याचं तुरुंगातील वर्तन खूप चांगलं आहे तसंच तो अनेक आजारांनी त्रस्त आहे. एवढंच नाही तर जेलमधील शिक्षा भोगत असताना त्याने शिक्षण घेत वेगवेगळ्या पदव्याही संपादित केल्या आहेत. दुसरा दोषी जयकुमार यानेही तुरुंगातील शिक्षेच्या कालावधीत अभ्यास करत अनेक पदव्या मिळवल्याचं निरीक्षण कोर्टाने सुटकेच्या आदेशात नोंदवलं आहे. या खटल्यात दोषींच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ संजय हेगडे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी काम पाहिलं तर सरकारी पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ राकेश द्विवेदी यांनी काम पाहिलं.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची 1991 तामिळनाडूतील श्रीपेरांबुदूर येथे आत्मघाती स्फोटात हत्या करण्यात आली होती. या हत्येसाठी 1998 मध्ये टाडा कोर्टाने तब्बल 25 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. टाडा कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्यावर न्यायमूर्ती केटी थॉमस यांच्या खंडपीठाने 25 पैकी 19 दोषींची सुटका केली होती मात्र पेरारीवलन, नलिनी श्रीहर, संतान आणि श्रीहरन चार आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. अन्य तिघांची फाशी जन्मठेपेत बदलण्यात आली. नंतर 2000 साली तामिळनाडू सरकारने नलिनीची फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेप करण्याचा प्रस्ताव संमत केला आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याला संमती दिली. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य तीन दोषी पेरारीलवन, श्रीहरन आणि संतान यांची फाशीची शिक्षा रद्द करत त्यांना मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा बदलून दिली. 2018 मध्ये तत्कालीन अण्णाद्रमुक सरकारने या सातही दोषींना फाशीऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा देण्याचा ठराव संमत केला. मात्र राज्यपालांनी त्यावर काही निर्णयच घेतला नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
