Rajasthan High Court : सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण द्या : राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्देश

Rajasthan High Court : राजस्थान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ देत राज्य सरकारला तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश दिला आहे.

Rajasthan High Court

Rajasthan High Court : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत राजस्थान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती मदन गोपाल व्यास आणि न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने राजस्थान सरकारला हे आदेश दिले. तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यायचे की नाही, हा निर्णय घेणे हा राज्याचा विशेषाधिकार असल्याचा राज्य सरकारचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला.

जोधपूर खंडपीठाने दिला आदेश
जोधपूर खंडपीठाने सरकारला राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण आणि त्यासंबंधित इतर पद्धती चार महिन्यांच्या आत निश्चित करण्याचे आदेश दिले. पोलीस उपनिरीक्षक बनण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या आणि सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या तृतीयपंथीयांच्या समुदायाने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला.

तृतीयपंथीयांना आरक्षण देणारे कर्नाटक 'हे' पहिले राज्य
कर्नाटक सरकारने तृतीयपंथीय समाजासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्व सरकारी सेवांमध्ये 'तृतीयपंथीय' समुदायासाठी एक टक्के आरक्षण देणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले. कर्नाटक नागरी सेवा भर्ती नियम, 1977 मध्ये सुधारणा केल्यानंतर अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे नमूद करत सरकारने या संदर्भात उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. यामध्ये असे लिहिले आहे की तृतीयपंथीय उमेदवारांची उपलब्धता नसल्यास, समान श्रेणीतील पुरुष किंवा महिलांना नोकरी दिली जाऊ शकते.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha