Rahul Gandhi : संसदेत मारहाण केली तर खासदार तुरुंगात जातात का? राहुल गांधींवर काय कारवाई होणार? जाणून घ्या काय आहेत नियम

Pratap Sarangi Injured: राहुल गांधींनी आपल्याला धक्का दिल्याचा आरोप भाजपचे खासदार प्रतापचंद्र सारंगी यांनी केला. या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्या विरोधात भाजपकडून तक्रार दाखल होणार असल्याची माहिती आहे.

Rahul Gandhi Vs BJP Pratap Sarangi

Source : ABPLIVE AI

नवी दिल्ली : केद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर केलेल्या वक्तव्यावरून सुरू झालेलं राजकारण आता धक्काबुक्कीपर्यंत गेल्याचं दिसतंय. संसदेत आपल्याला प्रवेश करण्यापासून भाजपच्या खासदारांनी अडवल्याचा आणि धक्काबुक्की केल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. तर राहुल गांधी यांनी धक्का दिल्याने भाजपचे खासदार प्रतापचंद्र सारंगी खाली पडले आणि त्यांना डोक्याला दुखापत झाल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. त्यावरून आता दोन्ही पक्षाकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहे. पण संसदेत किंवा संसदेच्या आवारात मारहाण, धक्काबुक्की केल्यास खासदारांवर काय कारवाई केली जाते? त्यांना तुरुंगात धाडले जाते का? त्यासाठी काय नियम आहे हे पाहुयात. 

भाजपचे खासदार प्रतापचंद्र सारंगी राहुल गांधींच्या विरोधात तक्रार दाखल करणार आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींवर कारवाई होऊ शकते का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संसद सदस्य असल्याने त्यांना या बाबतीतही काही विशेषाधिकार आहे का? खासदारांनी संसदेत हल्ला केला आणि धक्काबुक्की केली तरी त्यांना सुरक्षा दिली जाते का? 

खासदारांना असलेले विशेषाधिकार काय आहेत?

भारतीय राज्यघटनेने खासदार आणि आमदारांसाठी काही विशेषाधिकार निश्चित केले आहेत. हे अधिकार त्यांना त्यांचे काम कोणत्याही दबावाशिवाय लोकशाही पद्धतीने करण्यासाठी सुरक्षा प्रदान करतात. संविधानाच्या कलम 105 मध्ये संसद आणि सदस्यांना त्यांचे प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी काही अधिकार, विशेषाधिकार आणि प्रतिकारशक्ती प्रदान केली आहे. त्यांना अनेक प्रकरणांमध्ये अटकेपासून मुक्तीही देण्यात आली आहे.

• संसद सदस्यांना सभागृहात किंवा त्याच्या समित्यांमध्ये आपले विचार मांडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
• संसदेच्या कोणत्याही सदस्याला पूर्ण स्वातंत्र्यासह कोणतेही मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
• संसद सदस्यांना त्यांची अटक, ताब्यात घेणे आणि दोषी ठरविण्याबाबत तात्काळ माहिती दिली जाते.
• कोणत्याही खासदाराला सभापतींच्या परवानगीशिवाय सभागृहात अटक करता येणार नाही.

व्होट फॉर कॅश प्रकरणात न्यायालयाकडून विशेषाधिकारावर नियंत्रण

सुप्रीम कोर्टाने मार्च 2024 मध्ये खासदारांच्या विशेषाधिकारांशी संबंधित एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कॅश फॉर व्होट प्रकरणात खासदार आणि आमदारांना कायदेशीर संरक्षण देणे बंद केले होते. म्हणजेच संसद सदस्याने भाषण करताना किंवा कोणत्याही विषयावर मतदान करताना लाच घेतली, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. यापूर्वी असे नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 मध्ये पीव्ही नरसिंह राव यांच्याशी संबंधित अशाच एका प्रकरणात कायदेशीर संरक्षण दिले होते.

मारहाण, धक्काबुक्कीसंबंधी नियम नाही

संसदेत खासदारांना धक्काबुक्की किंवा मारहाणीची अशी एकही घटना अद्याप समोर आलेली नाही. राज्यघटनेत किंवा संसदेच्या नियमांमध्ये त्याचा उल्लेख नाही. अशा स्थितीत असे प्रकार घडल्यास खासदारांना कोणतेही विशेषाधिकार मिळणार नाहीत. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते असं मत राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.