Rahul Gandhi : 'आरक्षण हिसकावण्याच्या भाजपच्या जिद्दीनं', शिक्षक भरतीवरून न्यायालयाच्या आदेशावर राहुल गांधींचा हल्लाबोल
राहुल गांधी म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा 69 हजार सहाय्यक शिक्षकांच्या भरतीबाबतचा निर्णय म्हणजे आरक्षण व्यवस्थेशी खेळणाऱ्या भाजप सरकारच्या कारस्थानांना चोख प्रत्युत्तर आहे.
Rahul Gandhi : अलाहाबाद हायकोर्टाने यूपीमधील 69 हजार शिक्षकांच्या भरतीची गुणवत्ता यादी रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतर देशभरात राजकारण तापले आहे. आता या प्रकरणावरून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भाजप सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले की, "अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा 69 हजार सहाय्यक शिक्षकांच्या भरतीवरील निर्णय हा आरक्षण व्यवस्थेशी खेळणाऱ्या भाजप सरकारच्या कारस्थानांना चोख प्रत्युत्तर आहे. हिवाळ्यात ते सतत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत आहेत. गेली 5 वर्षे केवळ अमित मौर्यासारख्या हजारो तरुणांचाच नाही तर सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक योद्धाचा विजय आहे.
69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2024
यह 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्या जैसे हज़ारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई… https://t.co/BSC94izQhY
भाजपवर आरक्षण हिसकावल्याचा आरोप
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा 69 हजार सहाय्यक शिक्षकांच्या भरतीबाबतचा निर्णय म्हणजे आरक्षण व्यवस्थेशी खेळणाऱ्या भाजप सरकारच्या कारस्थानांना चोख प्रत्युत्तर आहे. हा केवळ अमित मौर्य सारख्या हजारो तरुणांचा विजय आहे, जे 5 वर्षे हिवाळा, उन्हाळा आणि पावसात रस्त्यावर सतत संघर्ष करत आहेत, तर सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक योद्ध्याचाही आहे. आरक्षण हिसकावून घेण्याच्या भाजपच्या आग्रहामुळे शेकडो निष्पाप उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात ढकलले आहे. पाच वर्षांच्या अडखळत आणि नासाडीनंतर नव्या यादीतून ज्यांना नोकऱ्या मिळणार आहेत आणि ज्यांची नावे आता निवडलेल्या यादीतून कापली जातील, त्यात फक्त भाजपच दोषी आहे. 'अभ्यास' करणाऱ्यांना 'लढायला' भाग पाडणारे भाजप सरकार खऱ्या अर्थाने तरुणांचे शत्रू आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सहाय्यक शिक्षक भरती अंतर्गत 69 हजार शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी जून 2020 मध्ये जाहीर केलेली निवड यादी आणि 5 जानेवारी 2022 च्या 6800 उमेदवारांची निवड यादी दुर्लक्षित करून नवीन यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
