Rahul Gandhi Defamation Case: मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा मिळणार की, शिक्षा कायम राहणार? गुजरात उच्च न्यायालयाचा आज निर्णय
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी आडनावाच्या लोकांवर टीका केल्यानं राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीच्या प्रकरणात सूरत न्यायालयानं राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी आडनावाशी संबंधित बदनामी प्रकरणात सुनावलेल्या शिक्षेविरुद्ध काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) शुक्रवारी (7 जुलै) सकाळी 11 वाजता निकाल देणार आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक देणार आहेत. राहुल गांधी यांना सूरत न्यायालयानं दोषी ठरवून 23 मार्च रोजी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
न्यायालयानं दोषी ठरल्यानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आलं. त्यानंतर राहुल गांधींनी केरळच्या वायनाडमध्ये केंद्र सरकारवर आरोप करत गंभीर वक्तव्य केलं होतं. केंद्र सरकार त्यांचा आवाज दाबण्याचे काम करत आहे, पण ते घाबरत नाहीत, असं वक्तव्य राहुल गांधी करत आहेत.
काँग्रेस आणि भाजपची प्रतिक्रिया काय?
राहुल गांधींची बाजू मांडणारे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी एप्रिलमध्ये गुजरात उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितलं होतं की, मोदी आणि तेली यांच्यासह अनेक लोक गुजरातमध्ये मोदी आडनाव लिहितात. राहुल यांच्या वक्तव्याचा सर्वांशी संबंध जोडणं योग्य नाही. देशातील 13 कोटी जनतेची बदनामी झाल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. याचिकाकर्त्यांच्या या वक्तव्याला काहीच आधार नसल्याचं सिंघवींनी आपल्या युक्तीवादा दरम्यान म्हटलं होतं.
दुसरीकडे, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह पक्षाच्या इतर नेत्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर दावा केला होता की, राहुल गांधी यांनी इतर मागासवर्गीयांचा (OBC) अपमान केला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी ओबीसी समाजाची माफी मागावी.
राहुल गांधींनी काय म्हटले?
राहुल गांधी यांनी 2019 मधील लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात आपल्या भाषणात म्हटलं होतं की, 'सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?' यावरुन भाजपचे नेते पूर्नेश मोदी यांनी सूरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, 'राहुल गांधींनी असं म्हणत मोदी आडनाव असलेल्या लोकांची बदनामी केली आहे.'
भारतीय दंड संहिता कलम 499 आणि 500 अंतर्गत राहुल गांधींना दोषी ठरवणाऱ्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या न्यायालयानेही त्यांना जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा देण्यासाठी 30 दिवसांची शिक्षा स्थगित केली होती.
भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्नेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात तक्रार दाखल केली होती. पूर्नेश मोदी हे भूपेंद्र पटेल सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्री होते आणि सुरत पश्चिम विधानसभेचे आमदार आहेत. राहुल गांधी यांना शिक्षा मिळणार की दिलासा मिळणार यासाठी या सुनावणीमध्ये निर्णय देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावरील या सुनावणीमध्ये नक्की काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.