Rafale Verdict | राफेल प्रकरणातील सर्व फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या, राहुल गांधींनाही दिलासा

सुप्रीम कोर्टाने 10 मे रोजी राफेल प्रकरणी दाखल फेरविचार याचिकांवरील निकाल सुरक्षित ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि इतरांनी राफेल डील प्रकरणात तपासाची मागणी केली होती.

नवी दिल्ली : राफेल डीलच्या तपासासाठी दाखल सर्व फेरविचार सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. तसंच काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची माफीही स्वीकारली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला क्लीनचिट देताना, राफेल सौद्याचा वेगळा तपास करण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगितलं. प्रकरणाची मेरिट पाहता पुन्हा तपासाचा आदेश देण्याची गरज नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं. तर राहुल गांधींविरोधातील अवमानना याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल म्हणाले की, "एफआयआर किंवा तपासाची गरज नाही. आमच्यासमोर बिनशर्त माफी ठेवण्यात आली आणि आम्ही ती स्वीकारतो." सुप्रीम कोर्टाने 10 मे रोजी राफेल प्रकरणी दाखल फेरविचार याचिकांवरील निकाल सुरक्षित ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि इतरांनी राफेल डील प्रकरणात तपासाची मागणी केली होती. तर राफेलची देशाला गरज आहे, त्यामुळे याचिका फेटाळावी, असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर निर्णय दिला आहे. सरकारने माहिती लपवली, याचिकाकर्त्यांचा दावा "राफेल प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा 14 डिसेंबर 2018 रोजीचा निकाल फेटाळावा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली राफेल सौद्याची चौकशी व्हावी," अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान केली होती. प्रशांत भूषण म्हणाले होते की, "केंद्र सरकारने अनेक तथ्ये/माहिती सुप्रीम कोर्टापासून लपवली. दस्तऐवजांनुसार, पीएमओने समांतर बातचीत केली होती आणि हे चुकीचं आहे. प्राथमिकदृष्ट्या हे प्रकरण संशयास्पद आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा निकाल सांगतो की, संशयास्पद गुन्ह्यात खटला दाखल व्हायला हवा. या सौद्यातही संशयास्पद गुन्हा झाला आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणात तसापाचा आदेश द्यायला हवा." राहुल गांधींच्या माफीचा स्वीकार दुसरीकडे राहुल गांधी यांच्या 'चौकीदार चोर है' या वक्तव्याप्रकरणी दाखल याचिकेवरही सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टने राहुल गांधी यांच्या माफीचा स्वीकार करुन त्यांना दिलासा दिला आहे. तसंच कोर्टाने राहुल गांधींना अशी वक्तव्य न करण्याचा सल्लाही दिला.  'चौकीदार चोर है' हे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी जोडल्याने भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरोधात अवमानना याचिका दाखल केली होती. राफेल प्रकरणात मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यासाठी राहुल गांधींनी सुप्रीम कोर्टाचं नाव घेऊन टिप्पणी केली होती. त्यावरुन मोठा वाद झाला होता. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सुनावणी 10 मे रोजी पूर्ण केली होती. आता आज (14 नोव्हेंबर) सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, "मिस्टर राहुल गांधी यांना भविष्यात सांभाळून बोलण्याची गरज आहे." राहुल गांधींची माफी राहुल गांधी त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष होते आणि त्यांनी खंडपीठासमोर सांगितलं होतं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संबंधित टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधाराने चुकीच्या पद्धतीने केल्याने मी आधीच बिनशर्त माफी मागितली आहे." राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी खंडपीठासमोर सांगितलं होतं की, "राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तोंडी चुकीच्या पद्धतीने ही टिप्पणी टाकल्याप्रकरणी खेद व्यक्त केला आहे." मात्र भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी म्हटलं की, "राहुल गांधींची माफीची याचिका स्वीकारली जाऊ नये आणि त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई व्हावी." संबंधित बातम्या

• 'मोदीं'ना चोर म्हणणं राहुल गांधींना महागात पडण्याची शक्यता, कोर्टाने समन्स बजावला
• 'चौकीदार चोर है' या वक्तव्याबाबत राहुल गांधींची सर्वोच्च न्यायालयात माफी