Rafale Deal : सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला दणका, पुराव्याच्या कागदपत्रांवर घेतलेले सर्व आक्षेप फेटाळले

केंद्र सरकारला क्लीन चिट मिळाल्यानंतर या प्रकरणी माजी मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांच्यासह प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टानेत फेरविचार याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.

नवी दिल्ली : राफेल प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सादर केलेली गोपनीय कागदपत्रे वैध ठरवत सरकारला झटका दिला आहे. केंद्र सरकारने राफेल करारातील पुराव्याच्या कागदपत्रांवर घेतलेले सर्व आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत, गहाळ दस्तऐवज वैध ठरवत याची तपासणी केली जाणार असल्याचे न्यायालयाने  सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने 14 डिसेंबर रोजी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात झालेल्या लढाऊ विमान खरेदीचा करार योग्य ठरवला होता. या करारात नियमांचं उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या होत्या. यानंतर याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांनी या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. निश्चित  प्रक्रियेनुसार, निर्णय देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींनी याचिकेवर बंद खोलीत विचार केला. या याचिकेवर 26 खुल्या कोर्टात सुनावणी होईल, असं त्यांनी 26 फेब्रुवारीला ठरवलं होतं. यादरम्यान 'द हिंदू' वृत्तपत्रात छापलेले असे अनेक दस्तऐवज, ज्यावर मुख्य प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली नव्हती. शिवाय हे दस्तऐवज मूळ फेरविचार याचिकेतही समाविष्ट नव्हते. यामध्ये विमान करारात पंतप्रधान कार्यालयाची सक्रिय भूमिका आणि त्यावर संरक्षण मंत्रालयाच्या आक्षेपाचा उल्लेख होता. प्रशांत भूषण यांनी नव्याने अर्ज दाखल करुन हे दस्तऐवजी कोर्टात सादर केले. जेव्हा फेरविचार याचिकेवर कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली तेव्हा अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी याचा विरोध केला. हे दस्तऐवज संरक्षण मंत्रालयातून अवैधरित्या मिळवले आहेत. हे अतिशय गोपनीय दस्तऐवज आहे, ज्यावर सरकारचा विशेषाधिकार आहे. अधिकृत परवानगीशिवाय हे कोर्टात सादर करु शकत नाहीत. हे भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 123 च्या विरोधात आहे. दस्तऐवज दोन देशांमध्ये झालेला करार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत. अशाप्रकारचे दस्तऐवज मिळवणं हे देखील माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 8(1)(अ) चंही उल्लंघन आहे. याविरोधात याचिकाकर्त्यांनीही  युक्तिवाद केला की, पुरावा कायद्यात 'अप्रकाशित' दस्तऐवज कोर्टात सादर करण्यास मनाई आहे. दस्तऐवज आधीपासूनच मीडियात प्रकाशित झाले आहेत. सगळ्यांनाच याबाबत माहितीआहे. यामुळे सरकारचा विरोध निराधार आहे. प्रकरण जनहिताचं आहे. कोर्टाने सर्व पैलूंकडे लक्ष द्यायला हवं. आज दिलेल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने सरकारचे आक्षेप फेटाळले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, आता फेरविचार याचिकेवर जेव्हा सुनावणी होईल, तेव्हा या दस्तऐवजांमध्ये उल्लेख असलेल्या मुद्द्यांवरही चर्चा होईल आणि सरकारला त्यावरही स्पष्टीकरण द्यावं लागेल. आधी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान अॅटर्नी जनरल असं म्हणाले होते की, याचिकाकर्त्यांनी दस्तऐवज आपल्या सोयीनुसार मोडून तोडून सादर केले आहेत. यामध्ये नमूद मुद्दे आणि मुख्य प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये कोणताही विरोधाभास नाही. आता सरकारला हेच सिद्ध करायचं आहे की, खरंच असं आहे. VIDEO | राफेल प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकारला झटका | नवी दिल्ली | एबीपी माझा काय आहे राफेल करार भारताचे 2007 सालापासून फ्रान्सकडून अत्याधुनिक मिसाईल्स असणारे राफेल विमान खरेदी करण्याचे प्रयत्न केले जात होते. मात्र काही अडचणींमुळे या करारात अडथळा येत होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मागील वर्षीच्या फ्रान्स दौऱ्यानंतर या खरेदीला वेग आला आणि मोदींना भारत फ्रान्सकडून 36 फायटर जेट्स खरेदी करणार असल्याची घोषणा केली होती. यूपीए सरकारच्या काळात फ्रान्सकडून 126 राफेल विमान खरेदीचा निर्णय झाला होता. यापैकी 36 विमान राफेल विमान बनवणारी कंपनी दसाल्ट एव्हिएशनकडून खरेदी करण्यात येणार होते. तर उर्वरित 90 विमान भारतात तयार केले जाणार होते. मात्र पंतप्रधान मोदींनी जुना करार रद्द करत नव्याने खरेदीचा निर्णय घेतला होता. मोदींनी करार केल्यानंतरही विमानांच्या किंमतींमुळे व्यवहार अडकून होता. फ्रान्सने भारताकडून 36 विमानांच्या मोबदल्यात 65 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी ही किंमत कमी करण्याची मागणी केली आणि त्यात त्यांना यशही मिळालं. 59 हजार कोटी रुपयांमध्ये हा करार झाला होता. VIDEO | मनोहर पर्रिकर हे 'राफेल'चे पहिले बळी, जितेंद्र आव्हाडांचा गंभीर आरोप | ठाणे | एबीपी माझा संबंधित बातम्या राफेल करारात घोटाळाच नाही, सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला दिलासा राफेल मुद्द्यावर राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींवर पाच आरोप राफेल डील : सरकारने CAG बाबत सुप्रीम कोर्टात खोटी माहिती दिली : खर्गे

राफेल ‘चोरी’ मुळे फ्रान्स सरकार अडचणीत, राहुल गांधींचा मोदींवर हल्लाबोल

राफेल विषयावर माझ्याशी 15 मिनिटे चर्चा करा! राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना चॅलेंज

राफेल कराराची संपूर्ण माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर | नवी दिल्ली | एबीपी माझा

राफेल विमानाच्या किंमतीची माहिती कोर्टात देता येणार नाही : केंद्र सरकार | नवी दिल्ली | एबीपी माझा

राफेल डीलबाबत सरकारला हवाई दलाची साथ

राफेल, ईव्हीएम ते सेना-भाजप युती, शरद पवारांना काय वाटतं?

राफेल प्रकरणी मोदींची पाठराखण नाही, शरद पवारांचा यूटर्न

मुंबई | राफेल हा बोफोर्सचा बाप आहे : शिवसेना

राफेल घोटाळ्याप्रकरणी पंतप्रधानांनी राजीनामा द्यावा : अशोक चव्हाण