काँग्रेस-भाजप वादात कळीचा मुद्दा ठरलेला राफेल करार काय आहे?

राफेल डीलवरुन सुरु असलेला वाद आता मोदी सरकारच्याच अंगाशी आला आहे. काल शुक्रवारी फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांनी भारत सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्सच्या नावाची शिफारस केल्याचं उघड केलं होतं. तसंच डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीकडे दुसरा पर्याय नसल्याचंही स्पष्ट केलं होतं.

नवी दिल्ली | राफेल डीलवरुन सुरु असलेला वाद आता मोदी सरकारच्याच अंगाशी आला आहे. काल शुक्रवारी फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांनी भारत सरकारने अनिल अंबानींच्या रिलायन्सच्या नावाची शिफारस केल्याचं उघड केलं होतं. तसंच डसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीकडे दुसरा पर्याय नसल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. ओलांद यांच्या खुलाशानंतर गेल्या 24 तासांत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. मोदी सरकार आपली बाजू सावरण्याच्या प्रयत्नात आहे तर विरोधी पक्ष सरकारवर जोरदार निशाणा साधत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन मोदींवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

• फ्रान्समधील एका वृत्तपत्रात छापून आलेल्या मुलाखतीनुसार, फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती फ्रान्स्वा ओलांद यांनी म्हटलं आहे की, भारत सरकारने राफेल करारासाठी रिलायन्सचं नाव सुचवलं आहे. सरकारने रिलायन्सचं नाव दिल्यामुळे डसॉल्ट एव्हिएशनकडे कोणताही पर्याय नव्हता आणि त्यात त्यांची भूमिकाही नव्हती. भारत सरकारने ज्या सर्व्हिस ग्रुपचं नाव दिलं, त्यांच्याशी डसॉल्टने चर्चा केली. डसॉल्टने अनिल अंबानींना संपर्क केला. आमच्याकडे कोणताही पर्याय नव्हता. आम्हाला जो पर्याय दिला त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली.
•  दरम्यान यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जारी केलं की फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती ओलांद यांच्या वक्तव्याची पडताळणी केली जाईल. संपूर्ण राफेल करारात भारत आणि फ्रान्स सरकारटची कोणतीही भूमिका नाही. सरकारने दावा केला होता की डसॉल्ट आणि रिलायन्समध्ये झालेला करार हा व्यावसायिक होता. त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नव्हती. फ्रान्सच्या माजी राष्ट्रपतींच्या विधानामुळे या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिलं आहे
• ओलांद यांच्या विधानानंतर राफेल विमान बनवणारी कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनचंही स्पष्टीकरण आलं आहे.  ज्यात डसॉल्टने म्हटलं आहे की एकच नाही तर शंभरहून अधिक भारतीय कंपन्यांशी त्यांची व्यावसायिक भागीदारी आहे. त्यामुळे कुठल्याही एका कंपनीला फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही.
• ओलांद यांच्या खुलाशानंतर भारतात राफेलवरुन सुरु असलेल्या वादात जलणाऱ्या आगीत तेल ओतण्याचंच काम केलं आहे. विरोधी पक्षाने या विधानाचा फायदा उठवत मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी ट्वीट केलं की, “पंतप्रधान मोदी यांनी स्वत: या करारात सहभाग घेतला आहे आणि बंद दरवाजामागे ते या करारात सहभागी होते. मी ओलांद यांचे आभार मानतो की त्यांनी सत्य समोर आणलं की कसा कोट्यवधी डॉलर्सचा करार अनिल अंबानींना देण्यात आला. पंतप्रधान मोदींनी देशासोबत विश्वासघात केला आहे. इतकंच नाही तर त्यांनी शहीद जवानांच्या रक्ताचाही अपमान केला आहे”.
• काँग्रेसचे नेते मनीष तिवारी यांनी यासंबंधीच्या वृत्ताला रिट्वीट करत ओलांद यांना विचारलं की “कृपया तुम्ही आम्हाला हे सांगा की राफेलची 2012 मधील 590 कोटींची किंमत 2015 मध्ये 1690 कोटी कशी झाली. मला माहित आहे की यूरोमुळे या आकडेवारीत कोणताही बदल झालेला नाही”.