पाकिस्तानविरुद्ध पहिली कारवाई, 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा काढून घेतला

पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी आज सीसीएसची बैठक पार पडली. सुमारे 55 मिनिटांच्या बैठकीला गृहमंत्री राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल, तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख उपस्थित होते.

नवी दिल्ली : पुलवामा हल्ल्यानंतर दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर पाकिस्तानविरुद्ध पहिलं मोठं पाऊल उचललं आहे. व्यापार उद्योगात पाकिस्तानला दिलेला 'मोस्ट फेवड नेशन'चा दर्जा काढण्याचा निर्णय कॅबिनेट कमिटी ऑफ सिक्युरिटीच्या (सीसीएस) बैठकीत घेण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही माहिती दिली. पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी आज सीसीएसची बैठक पार पडली. सुमारे 55 मिनिटांच्या बैठकीला गृहमंत्री राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल, तिन्ही सैन्यदलाचे प्रमुख उपस्थित होते. सीसीएसच्या बैठकीत दोन मिनिटं मौन राखून शहीदांना आदरांजली वाहण्यात आली. भारताने पाकिस्तानला 1999 मध्ये 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा दिला होता. बैठकीनंतर अरुण जेटली यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, "या हल्ल्यात सहभागी असलेल्यांना आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्यांविरोधात सुरक्षा यंत्रणा सर्वतोपरी कारवाई करेल." पाकिस्तानला एकटं पाडणार "आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला एकटं पाडण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय हरतऱ्हेची कुटनीती वापरुन प्रयत्न करत आहे. उपलब्ध पुरावे सादर केले जातील. पाकिस्तानला दिलेला 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा काढून घेतला आहे. वाणिज्य मंत्रालय याबाबत लवकरच परिपत्रक जारी करेल," असं जेटली यांनी सांगितलं. "33 वर्षांपूर्वी भारताने संयुक्त राष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर प्रस्ताव ठेवला होता. पण तो मंजूर झाला नाही, कारण दहशतवादाच्या व्याख्येवर सगळ्यांची सहमती मिळाली नव्हती. दहशतवादाची व्याख्या संयुक्त राष्ट्रांमध्ये लवकरात लवकर स्वीकारली जावी, याचा परराष्ट्र मंत्रालयाचा प्रयत्न असेल," असं अरुण जेटली म्हणाले. VIDEO | केंद्रीय सुरक्षा समिती बैठक- जेटलींनी साधला मीडियाशी संवाद | एबीपी माझा  काय आहे एमएनएफ दर्जा? एमएफएन म्हणजेच मोस्‍ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा मिळणाऱ्या देशाला व्यापाराबाबत सुविधा मिळतात. मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा मिळणाऱ्या देशाला या गोष्टीची खात्री असते की, त्याला व्यापाऱ्यात कोणतंही नुकसान होणार नाही. मोस्ट फेवर्ड नेशनच्या नियमानुसार, कोणताही देश विविध देशांमधील व्यापारासंबंधी करारात भेदभाव करु शकत नाही. एमएफएनच्या नियमाअंतर्गत दोन्ही देशांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांचं पालन करणं गरजेचं असतं. याचा अर्थ आहे की, व्यापारात मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा मिळालेला देश, दुसऱ्या देशाच्या तुलनेत तोट्यात राहणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशांच्या अर्थव्यवस्थेला याचा लाभ मिळतो, अशी सामान्य धारणा आहे. 'एमएफएन' दर्जाचा फायदा काय? मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा मिळालेल्या देशाला व्यापारात प्राधान्य दिलं जातं. एमएफएनचा दर्जा मिळाल्यावर आयात-निर्यातीमध्ये विशेष सवलत मिळते. यात दर्जा मिळालेला देश सर्वात कमी शुल्कावर व्यापार करतो. भारताने का दिला एमएफएन दर्जा? जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतर भारताने पाकिस्तानला 1996 मध्ये मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिला होता. पण आश्वासन देऊनही पाकिस्तानने आजपर्यंत भारतला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा दिलेला नाही. उरी हल्ल्यानंतर भारताने पहिल्यांदाच पाकिस्तानच्या एमएफएन दर्जाबाबत चाचपणी केली होती. मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा कधी काढतात? डब्लूटीओच्या आर्टिकल 21बी अंतर्गत, दोन्ही देशांमध्ये सुरक्षेसंदर्भातील मुद्द्यांवर वाद सुरु असेल तर कोणताही देश एखाद्या देशाचा मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेऊ शकतो. मात्र यासाठी अनेक अटी आणि शर्ती पूर्ण कराव्या लागतात.