जीएसटी विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी जीएसटी अर्थात 'गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स' विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे जीएसटी विधेयकाचं रुपांतर आता कायद्यात झालं आहे. 16 राज्यांच्या मंजुरीनंतर सुधारित कर प्रणालीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.   जीएसटीबाबत नेमलेलं मंडळ जीएसटीचे दर निश्चित करेल. जीएसटीशी निगडीत असलेले वादही हे मंडळ सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. या मंडळाचे प्रमुख अर्थमंत्री अरुण जेटली आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि सर्व राज्यांचे अर्थमंत्रीही या मंडळाचे सदस्य असतील.   राष्ट्रपतींनी स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात जीएसटीचा उल्लेख केला होता. हे विधेयक पास होणं देशाच्या ऐक्याचं लक्षण असल्याचं मत राष्ट्रपतींनी व्यक्त केलं होतं.     जीएसटीमुळे देशातील करप्रणालीचं स्वरूप बदलणार-   जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारला एक्साईज ड्यूटी, सर्विस टॅक्स या माध्यामतून मिळाणारा कर बंद होणार आहे. राज्यांना मिळणारा व्हॅट, मनोरंजन कर, लक्झरी टॅक्स, लॉटरी टॅक्स, एंट्री टॅक्स आदी टॅक्स बंद होणार आहेत. दरम्यान पेट्रोल, डीझेल, रॉकेल, एलपीजी गॅस यासारख्या वस्तूंवर लागणारे कर आणखी काही वर्षे लागू राहणार आहेत.   सामान्य माणसाला जीएसटीचा काय फायदा-   जीएसटी लागू झाल्यानंतर याचा सर्वात जास्त फायदा सामान्य नागरिकांना होणार आहे. कारण जीएसटी लागू झाल्यानंतर देशभरात सर्व वस्तूंचे दर समान असणार आहेत. मग ती कोणत्याही राज्यात खरेदी केली तरी. त्यामुळे नागरिकांनी स्वस्त माल खरेदी करण्यासाठी दुसऱ्या शहरात जाण्याची गरज भासणार आहे.   जीएसटीमुळे टॅक्समधूनही दिलासा-   आपण सध्या साहित्य खरेदी करताना 30 ते 35 टक्के रक्कम कराच्या रूपाने देतो. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर ती रक्कम 20 ते 25 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे.   उद्योजक आणि व्यावसायिकांना जीएसटीचा फायदा काय?   जीएसटी लागू झाल्यानंतर कंपन्यांची झंझट आणि खर्च बराच आटोक्यात येणार आहे. तसंच व्यापाऱ्यांना आपले साहित्य एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवण्यास फायदा होणार आहे. जीएसटीमुळे वेगवेगळे कर भरावे लागणार नाहीत त्यामुळे वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.   सर्व राज्यांनी जीएसटी कसा मान्य केला-   जीएसटी आल्यावर राज्याला कराद्वारे मिळणारे उत्पन्न घटण्याची भीती सर्वच राज्यांना होती. खासकरून पेट्रोल, डिझेलवर अनेक राज्यांचं अर्ध बजेट अवलंबून आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलमधून मिळणारा कर आगामी काही वर्षे राज्यांना मिळणार आहे. तसंच यामुळं होणारं राज्य सरकारचं नुकसान केंद्र सरकार भरून काढणार आहे. याशिवाय जीएसटीद्वारे मिळणारा कर राज्य आणि केंद्र सरकार ठरलेल्या टक्केवारीनुसार वाटून घेणार आहे.   अर्थव्यवस्थेसाठी जीएसटीचा काय फायदा-   जीएसटी लागू झाल्यानंतर टॅक्स चोरी सारखे प्रकार बंद होतील. त्याचा थेट परिणाम देशाच्या जीडीपीवर होणार आहे.