नवी दिल्ली : एखाद्या बड्या लढतीची मोठी जाहिरात व्हावी, सगळं क्रिकेट स्टेडियम सज्ज असावं, दोन्ही बाजूच्या कर्णधारांनी एकमेकांना शाब्दिक हल्ले करुन युद्धाची खुमखुमी दाखवलीय. उत्कंठा शिगेला पोहचावी आणि प्रत्यक्षात ती मॅचच कुठल्या कारणानं रद्द व्हावी. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनानं किती निराशा केलीय ते समजावं म्हणून हे उदाहरण. बाकी क्रिकेटच्या मॅचमध्ये सामना रद्द व्हायची कारणं निसर्गनिर्मित असतात. इथे तर चक्क अखिलाडूवृत्ती दोन्ही बाजूंची. शिवाय दोन्ही बाजूंना सामना होऊच नये यासाठी मॅचफिक्सिंग झालंय की काय इतकी शंका येण्यापर्यंत परिस्थिती.
नोटाबंदीसारखा निर्णय हा शतकातून एकदा होत असतो. फार कमी सरकारी निर्णय असे असतात ते लोकांच्या जीवनशैलीवर एवढा प्रभाव टाकू शकतात. गेले महिनाभर नाक्यानाक्यांवर, पान टपरीवर, दिवाणखान्यात, कार्यालयांमध्ये सगळीकडे फक्त याच नोटाबंदीची चर्चा आहे. बरी वाईट जे काही. पण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात मात्र त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. 16 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर फक्त गोंधळ आणि गोंधळच पाहायला मिळाला. House is adjourned till…दिवसातून किमान तीन चार वेळा एवढेच नीट कानावर यायचे. राहुल गांधी नेमका कुठला भूकंप घडवणार होते ते राहिलंच, असा कुठला देश आहे जिथे लोकांना त्यांचेच हक्कांचे पैसे काढण्यावर निर्बंध आहेत, या मनमोहन सिंहांच्या टोकदार प्रश्नाचं उत्तरही राहिलं, अर्थमंत्र्यांनाही निर्णयाची माहिती नव्हती, असे टोले लगावणाऱ्या विरोधकांना जेटलींनी आपल्या भाषणात काय उत्तर दिलं असतं, तेही राहिलं. आणि नोटबंदीनंतर भावनिक वक्तव्यांचे उत्तम परफॉर्मन्स पेश करणाऱ्या पंतप्रधानांनी सभागृहातही इमोशनल अत्याचार केला असता का, या प्रश्नाचंही उत्तर राहिलं. अशा अनेक अर्थांनी हे अधिवेशन अनुत्तरित राहिलं. गोंधळ सगळीकडे चालू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, जनतेच्या मनात आणि खासदारांच्या वर्तनातही तो कायम राहिला.
कामकाजाच्या दृष्टीनं हे अधिवेशन गेल्या 15 वर्षातलं सर्वात खराब कामगिरीचं अधिवेशन ठरलंय. पण तरीदेखील या गोंधळाभोवती, गोंधळापाठीमागे जे राजकारण सुरु होतं त्यावरुन या अधिवेशनाची काही ठळक वैशिष्ट्ये मात्र सांगता येतील. त्याची जरा क्रमवार चर्चा करुयात.
- रिटर्न ऑफ मनमोहन सिंह-
सातच मिनिटे बोलले ते. पण या सात मिनिटांत त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे जोरदार वाभाडे काढले. मनमोहन सिंह यांचं भाषण हे सर्वाधिक प्रभावी असं विरोधी भाष्य ठरलं या अधिवेशनात. 2014 नंतर पहिल्यांदाच सभागृहात ते बोलले.
- राहुल गांधी फ्रंटफुटवर-
सोनिया गांधींच्या प्रकृती अस्वस्थतेमुळे काँग्रेसची सगळी कमान यावेळी राहुल गांधींनीच सांभाळली. त्यात ते किती यशस्वी ठरले, हा भाग अलहिदा. पण संसदीय पक्षाची मीटिंग असो किंवा राष्ट्रपतींकडे जाणारं शिष्टमंडळ या सगळ्याचं नेतृत्व राहुल गांधींनीच केलं. अर्थात जमीन सुधारणा विधेयकावर सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात जे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटायला गेलेलं त्याचा प्रत्यक्षातही तितका परिणाम दिसला. सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावं लागलं. तेवढं काही राहुल गांधींना जमलं नाही. उलट त्यांच्या सोबत सपा, बसपा, डावे, राष्ट्रवादी या सगळ्या पक्षांनी ऐनवेळी दांडीच मारली.
- आम्हाला बोलू दिलं जात नाही-
देशाचे पंतप्रधान, विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते राहुल गांधी या दोघांनीही आपल्याला संसदेत बोलू दिलं जात नाही, असं सांगून जनसभेत गळे काढले. या रथींना बोलू न देणारे असे कोण महारथी आहेत, याचं उत्तर मात्र अजून जनतेला मिळू शकलेलं नाही. पण राहुल गांधींनी बाकी डायलॉगबाजी यावेळी जोरात केली. मी बोललो तर भूकंप होईल, मला बोलू दिलं जात नाही कारण मोदींच्या वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचे पुरावे माझ्याकडे आहेत, असं सांगून जोरदार वातावरण तापवलेलं. आता संसदेत नाही तर किमान लोकांसमोर तरी त्यांना हा गौप्यस्फोट करावाच लागेल. नाही तर आधीच सिरीअस लीडर अशी ओळख निर्माण करण्यात राहुल गांधी यशस्वी झालेले नाहीयेत. हाही फुगा फुटला तर त्यांना भविष्यात कुणी गांभीर्याने घेणार नाही.
- सत्ताधारीही गोंधळात आघाडीवर-
अधिवेशन वाया गेलं म्हणून विरोधकांच्या हट्टीपणाकडे बोट दाखवलं जातंय. ते बरोबरच आहे. पण सत्ताधारीही काही कमी नव्हते. विशेषत: शेवटच्या तीन दिवसांत तर सत्ताधारी पक्षानेच नोटबंदीवर चर्चा होऊ दिली नाही. इतके दिवस गोंधळ घातल्यानंतर आता ते ठरवतील तेव्हा राहुल गांधींना का बोलू द्यायचं, अशी रणनीती सरकारने आखली. काँग्रेसने शेवटी चर्चेला कुठल्याही नियमांतर्गत चर्चेची तयारी दर्शवलेली होती. पण सरकार तयार झालं नाही. शिवाय लोकसभेत एवढं प्रचंड बहुमत असताना सरकारने मतदानाला काय घाबरायची गरज होती. त्यामुळे सरकारी पक्षाचा अहंकारही किती मोठा आहे हे दिसलं. सभागृह चालवण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षावर असते. पण विरोधक शेवटी तयार असताना उगाच कुठलाही फुसका विषय काढून त्यावर सत्ताधारी पक्षाचेच खासदार गोंधळ घालताना दिसले. शिवाय त्यांना अप्रत्यक्षपणे भरपूर साथ मिळाली. कारण गोंधळाला जरा कुठे सुरुवात होतेय तोवरच, अगदी हवं तसं, हव्या तितक्या वेळेत सभागृहाचं कामकाज तहकूब करण्यात येत होतं.
- पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य केवळ हतबल-
ज्या कामासाठी जनतेनं निवडून दिलंय, ते काम खासदार पार पाडत नाहीयेत म्हटल्यावर राष्ट्रपतींनी त्यांचे कान उपटले. गोंधळ घालण्यासाठी देशातले रस्ते मोकळे आहेत इतक्या तिखट शब्दांत ही कानउघाडणी होती. शिवाय सत्ताधारी पक्षाचेच ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी हेही झाल्या प्रकाराने अस्वस्थ होते. शेवटच्या दोन दिवसांत सभागृह तहकबू झाल्यावर तर अडवाणी एकटेच विषण्णपणे बाकावर बसून होते. आपल्याला आता राजीनामा द्यावासा वाटतोय, असं त्यांनी हताशपणे बोलून दाखवलं. अर्थात पितामह भीष्म, द्रोणाचार्यांची ही हतबलता कुरुक्षेत्रावरच्या रणदुदुंभी, कानठळ्या बसवणाऱ्या वातावरणात विरुन गेली.
- पुन्हा मोदी विरुद्ध सगळे-
डावे-ममता एका बाजूने बोलतायेत, सपा-बसपाचाही सारखाच सूर आहे.. असं फार कमी वेळा घडतं. पण मोदीविरोध या एका कारणामुळे हाही चमत्कार सध्या दिसू लागलाय. या अधिवेशनात नोटबंदीवर सगळेच जवळपास 14 राजकीय पक्ष विरोधासाठी एकजूट झालेले. नितीशकुमार स्वतः नोटबंदीच्या बाजूने असले तरी त्यांचे राज्यसभेतले खासदार शरद यादव मात्र जोरजोरात विरोध करत होते. आंदोलनातही सहभागी होत होते. अर्थात मोदी विरुद्ध सगळे हा डाव भाजपच्याही पथ्यावरच पडणारा ठरतो. शिवाय जोपर्यंत सर्वमान्य असं एक नेतृत्व यांच्यातून तयार होत नाही तोवर ते एकमेकांच्या पायात पाय घालूनच पडत राहणार हे स्पष्ट आहे.
- संसदेला डावलूनच काम होत राहणार ? -
मागच्या अधिवेशनात जीएसटीसारखं महाकाय विधेयक सरकारने मार्गी लावलं. मोदी सरकारच्या समोरचा हा सगळ्यात मोठा अडथळा होता. तो दूर झाल्यावर आता यावेळी विरोधकांच्या नाकदुऱ्या काढायला सरकार फार उत्सुक दिसलं नाही. जीएसटीच्या अंमलबजावणीची डेडलाईन पुढे ढकललीय. पण दुरुस्ती विधेयकं संमत करुन घेणं तितकसं अवघड नाही. संसदेच्या पायऱ्यांवर डोके ठेवून आलेल्या पंतप्रधानांचा संसदीय कार्यप्रणालीवरचा विश्वास मात्र अजून फारसा प्रत्ययास आलेला नाहीये. त्यामुळे संसद चालली नाही तरी देश चालवता येतो हेच चित्र ते पुढे दाखवत राहतील अशी शक्यता आहे. नाहीतर इतक्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर किमान दोन मिनिटांचं निवेदन देऊन तरी मोदींनी सहकारी खासदारांना हा निर्णय कळवायला हवा होता. शिवाय 16 व्या लोकसभेत आजवर एकदाच स्थगन प्रस्ताव मान्य झालाय. तोही ललित मोदींच्या ट्रॅव्हल डॉक्युमेंटसच्या मुद्द्यावर.. आमच्या संसदीय आयुधांची किंमतच केली जाणार नसेल तर कसं करणार विरोधकांचं राजकारण...धोतराचा सोगा हातात घेत, कपाळ्यावर प्रचंड मोठ्या आठया घालत मल्लिकार्जुन खर्गे पत्रकारांना सांगत होते, त्यात काही अंशी तथ्य आहेच.
- मोदींना सभागृहात बोलायला इंटरेस्ट नाही का?-
जनसभेत बोलणं एका अर्थानं सोप्पं असतं. समोर तुमचाच जयजयकार करणारी उन्मादी गर्दी असते. शिवाय इथे काहीही बोललात तरी समोरुन खोडून काढणारे प्रतिवाद नसतात. अशा अडाणी गर्दीसमोर मग कधी तथ्यं लपवण्यासाठी भावनिकतेचे ड्रामेही खपून जातात. संसदेत असं नसतं. विशेषत: सध्याच्या स्थितीत राज्यसभेत तर विरोधी बाकांवर सगळ्या प्रकारचे धुरंधर बसलेत. चिदंबरम, जयराम रमेश, सिब्बल यांच्यासारखे ऑक्सफर्ड, केंब्रिजवाले एकीकडे तर अगदी उत्स्फूर्तपणे खोचक टोलेबाजीची बॅटिंग करणारे शरद यादव, नरेश अग्रवाल.. अशी सगळी व्हरायटी आहे. शिवाय संसदेतल्या विधानांचं एक वेगळं गांभीर्य असतं. त्यामुळे मोदी नोटाबंदीचा बचाव कसा करतायेत, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरलं असतं. पण ती संधी हुकलीच.
- संसदेला शिस्त लावण्यासाठी काय करता येईल?-
मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर पूर्णपणे वाया गेलेलं हे पहिलंच अधिवेशन ठरलंय. याआधी खरंतर लोकसभेच्या कामकाजाचं गुणोत्तर चांगलं चाललं होतं. पण 2010, 2013 नंतर पुन्हा या गोंधळी परंपरेचं पुनरामन झालंय. त्यामुळे आता संसदेला शिस्त लावण्यासाठी नेमकं काय करता येईल, यावर विचार व्हायला हवा. विरोधकांना फक्त सलग तीन दिवसच सलग गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडता येईल, अशी तरतदू असावी का, ज्या दिवशी कामकाज होणार नाही, त्या दिवसाचं मानधन खासदारांच्या पगारातून कापून घ्यावं का, अशा काही सूचनांवर तातडीने विचार व्हायला हवा. बिजू जनता दलाचे लोकसभेतले बैजयंत जय पांडा यांनी तर या अधिवेशनात काम न झाल्याने आपलं वेतन सरकारला परत देण्याची ऑफर केलीय. इतरांचा मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाहीये. संसदेचं कामकाज चालवायला एका मिनिटांला अडीच लाख रुपये खर्च येतो, अशी सरकारचीच आकडेवारी सांगते.
- हिवाळी अधिवेशन आकडेवारीत- गेल्या 15 वर्षातलं सर्वात खराब कामगिरी करणारं हे अधिवेशन ठरलंय. आयकर दुरुस्ती विधेयक, दिव्यांग हक्क विधेयक ही दोनच विधेयकं या संपूर्ण अधिवेशनात मंजूर होऊ शकलीयेत. लोकसभेचे 107 तर राज्यसभेचे 101 तास गोंधळात वाया गेलेत. या अधिवेशनाअखेर एकूण प्रलंबित विधेयकांची संख्या आता 60 वर पोहचलीये. राज्यसभेत 330 प्रश्न हे प्रश्नकाळासाठी पटलावर होते. त्यातल्या केवळ दोनच प्रश्नांची उत्तरं मिळालीयेत. लोकसभेतही प्रश्नकाळ केवळ 11 टक्केच यशस्वी ठरलाय.
नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर सुरु झालेल्या या अधिवेशनाने बाकी देशातले सगळे प्रश्न गायब केले. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं तर मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे किमान काही पडसाद उमटतील, अशी आशा मराठी खासदारांकडून होती. शून्य काळात हा प्रश्न उपस्थित करुन औपचारिकतेशिवाय काही घडलं नाही. तसंही आपल्या खासदारांनी काही केलं नसतंच. पण या गोंधळी अधिवेशनामुळे त्यांचंही अपयश झाकलं गेलं.
