सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. 15 सप्टेंबरपर्यंत दंडाची रक्कम न भरल्यास प्रशांत भूषण यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास आणि तीन वर्ष वकिली करता येणार नाही.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाप्रकरणी प्रशांत भूषण यांना एक रुपयाचा दंड ठोठावला आहे. 15 सप्टेंबरपर्यंत दंडाची रक्कम न भरल्यास प्रशांत भूषण यांना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास आणि तीन वर्ष वकिली करता येणार नाही. न्यूायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही शिक्षा ठोठावली आहे. आता प्रशांत भूषण दंड भरणार की नाही हे पाहावं लागेल.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं? न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं की, प्रशांत भूषण यांनी आपल्या वक्तव्याला पब्लिसिटी मिळवून दिली, यानंतर कोर्टाने हे प्रकरण विचारात घेतलं. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांचा समावेश आहे.

माफी न मागण्यावर प्रशांत भूषण ठाम  प्रशांत भूषण माफी न मागण्यावर ठाम आहेत. 25 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं की, माफी मागण्यात गैर काय आहे? हा शब्द एवढा वाईट आहे का? सुनावणीत अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी भूषण यांना समज देण्याचा सल्ला दिला होता. दुसरीकडे भूषण यांची बाजू मांडणारे वकील राजीव धवन यांनी सांगितलं की, "भूषण यांनी कोणाचा खून केला नाही किंवा चोरी केलेली नाही, त्यामुळे त्यांना शहीद करु नये."

दरम्यान एक रुपयांचा दंड हा प्रतिकात्मक आहे. हा दंड भरणं म्हणजे एकप्रकारे माफी मागण्यासारखं असल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे प्रशांत भूषण दंड भरणार की नाही हे पाहणं उत्सुकतेचं असेल.

काय आहे प्रकरण? ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. 27 जून रोजी करण्यात आलेल्या एका ट्वीटमध्ये प्रशांत भूषण यांनी 4 माजी सरन्यायाधीशांना हे लोकशाहीच्या हत्येत सहभागी असल्याचे वक्तव्य केलं होतं. तसेच काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचं एक छायाचित्र प्रसिद्ध झालं होते. त्यावर प्रशांत भूषण यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली होती. प्रशांत भूषण यांच्या ट्वीटची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती.

ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांचे वादग्रस्त ट्वीट :

27 जूनचे ट्वीट "भविष्यकाळातील इतिहासकार जेव्हा गेल्या 6 वर्षांचा आढावा घेतील, तेव्हा अधिकृतपणे आणीबाणी न लादताही लोकशाही कशी उद्ध्वस्त केली गेली हे बघताना या विद्ध्वंसातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर विशेषत्वाने बोट ठेवले जाईल आणि त्यातही मागील 4 सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले जाईल." न्यायमूर्ती एस. ए बोबडे, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर या चार न्यायाधीशांचं नाव न घेता उल्लेख भूषण यांनी केला आहे.

29 जूनचं ट्वीट "एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे लावून नागरिकांना न्यायाचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे आणि दुसरीकडे सीजेआय मास्क किंवा हेल्मेटही न घालता नागपूरच्या राजभवनात एका भाजप नेत्याच्या 50 लाख रुपये किमतीच्या मोटरसायकलवर स्वार झाले आहेत."

याप्रकरणी आपली बाजू मांडताना प्रशांत भूषण यांनी मान्य केलं होतं की, सरन्यायाधीशांच्या फोटोवर प्रतिक्रीया व्यक्त करण्यापूर्वी त्यांनी कोणत्याही तथ्यांची तपासणी केली नव्हती. परंतु, याचसोबत ते हेदेखील म्हणाले होते की, 'माझं ट्वीट न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक वागण्यावर होतं, यामध्ये न्यायव्यवस्थेवर बोट ठेवण्यात आलं नव्हतं. माझं मत कितीही स्पष्ट मान्य न होण्यासारखं असलं तरी न्यायालयाचा अवमान होऊ शकत नाही, असं उत्तर दिलं होतं, अशी बाजू प्रशांत भूषण मांडली होती.' त्यानंतर कोर्टाने प्रशांत भूषण यांना 14 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं.