PM मोदींनी न्याय सुलभ करण्यावर दिला भर, म्हणाले, अंडरट्रायल कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया वेगवान करा
PM Modi : आपल्या भाषणात पीएम मोदी म्हणाले की, व्यवसाय आणि राहणीमान सुलभ करण्यासोबतच न्यायाची सुलभता देखील आवश्यक आहे.
PM Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी पहिल्या अखिल भारतीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या उद्घाटन समारंभाला हजेरी लावली. येथे आपल्या भाषणात पीएम मोदी म्हणाले की, , व्यवसाय आणि राहणीमान सुलभ करण्यासोबतच न्यायाची सुलभता देखील आवश्यक आहे. आजपासून काही दिवसांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. हीच वेळ आहे आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृताची, हीच वेळ आहे त्या संकल्पांची जी येत्या 25 वर्षांत देशाला नव्या उंचीवर नेतील. देशाच्या या अमृत यात्रेत इज ऑफ डुइंग बिझनेस आणि इज ऑफ लिव्हिंग प्रमाणेच इज ऑफ जस्टिसलाही तितकेच महत्त्व आहे.
समाजासाठी न्याय आवश्यक आहे
कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "कोणत्याही समाजासाठी न्याय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच न्याय वितरण देखील महत्त्वाचे आहे. यात न्यायिक पायाभूत सुविधाही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. देशातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांत जलद गतीने काम केले गेले आहे, जेणेकरून दुर्बलातील दुर्बल व्यक्तीलाही न्याय मिळू शकेल. त्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 9,000 कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. ई-कोर्ट मिशन अंतर्गत देशात आभासी न्यायालये सुरू करण्यात येत आहेत. वाहतूक नियमभंगासारख्या गुन्ह्यांसाठी चोवीस तास चालणाऱ्या न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले आहे. लोकांच्या सोयीसाठी कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या पायाभूत सुविधांचाही विस्तार करण्यात येत आहे.
अंडरट्रायल कैद्यांच्या सुटकेसाठी पंतप्रधानांनी हे सांगितले
त्याच बरोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायव्यवस्थेला विनंती केली की, विविध कारागृहात बंदिस्त असलेल्या आणि कायदेशीर मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांच्या सुटकेची प्रक्रिया वेगवान करावी. आमचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे अंडरट्रायलला कायदेशीर मदत देण्याची जबाबदारी घेऊ शकतात. मोदींनी परिषदेला उपस्थित असलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांना प्रलंबित खटल्यांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या कार्यालयांचा वापर करून अंडरट्रायलच्या सुटकेला गती देण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने या प्रकरणी मोहीम सुरू केल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला या प्रयत्नात अधिकाधिक वकिलांना सहभागी करून घेण्याचे आवाहन केले.
महत्त्वाच्या बातम्या
