PM Modi Cabinet Expansion Date: मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार उद्या संध्याकाळी 6 वाजता
नरेंद्र मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार उद्या म्हणजे बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता पार पडणार आहे.
नवी दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार उद्या म्हणजे बुधवारी संध्याकाळी 6 वाजता पार पडणार आहे. या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर हे भारताच्या इतिहासातील सर्वात तरुण मंत्रिमंडळ असेल. कारण या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक तरुण चेहऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे, यामुळे मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय खूपच कमी होईल, अशी सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
मंत्रिमंडळ कसे असेल?
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविले जात आहे. प्रोफेशनल, मॅनेजमेंट, एमबीए, पदव्युत्तर युवा नेत्यांचा मंत्रिमंडळा समावेश होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या राज्यांना अधिक वाटा देण्यात येईल. बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाडा, कोकण या भागांना वाटा देण्यात येईल अशी चर्चा आहे.
Modi Cabinet Expansion: महाऱाष्ट्रातून 'या' नेत्यांची केंद्रीय मंत्रिपदासाठी चर्चा
मंत्रिमंडळात लहान समुदायांना देखील प्रतिनिधित्व दिले जात आहे. यावेळी यादव, कुर्मी, जाट, पासी, कोरी, लोधी इत्यादी समाजाचे प्रतिनिधित्व दिसेल. या विस्तारानंतर दोन डझन ओबीसी किंवा मागासवर्गीय मंत्री यावेळी मंत्रिमंडळात दिसतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
अनेक मंत्रिपदं रिक्त
शिवसेना आणि अकाली दल एनडीएमधून बाहेर निघाले तसेच रामविलास पासवान व इतर काही मंत्र्यांच्या निधनानंतर सर्व मिळून अनेक मंत्रिपदे रिक्त आहेत. सध्या मोदी मंत्रिमंडळात फक्त 53 मंत्री आहेत. तर घटनेनुसार मंत्र्यांची संख्या जास्तीत जास्त 79 असू शकते. त्यामुळे सध्या मोदींच्या मंत्रिमंडळात 26 मंत्रिपदं रिक्त आहेत. तिथे कुणाची वर्णी लागणार येत्या दोन दिवसात स्पष्ट होईल.
अतिरिक्त मंत्रिपदाचा भार कमी केला जाऊ शकतो
ज्योतिरादित्य शिंदे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात जागा मिळणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. दिल्लीतून त्यांना फोन आला असून संध्याकाळपर्यंत ते दिल्लीत पोहोचतील. तसेच वरुन गांधी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. संभाव्य फेरबदलात अनेक मंत्र्यांची नावं कमी केली जाऊ शकतात, तर काहींचा मंत्रिपदाचा भार कमी केला जाऊ शकतो. यामध्ये नरेंद्र सिंह तोमर, रवीशंकर प्रसाद, डॉ. हर्षवर्धन, प्रकाश जावडेकर, पियुष गोयल आणि प्रह्लाद जोशी यांच्याकडील अतिरिक्त मंत्रालयाची जबाबदारी कमी केली जाऊ शकते.