Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी न करणाऱ्या राज्यांची यादी काढून पंतप्रधानांनी सुनावलं
Petrol Diesel Price : बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये भाजपशासित राज्यांपेक्षा पेट्रोल-डिझेलचे दर जास्त असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. यावेळी मोदींनी महाराष्ट्राचाही उल्लेख केला.
Petrol Diesel Price : नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर अनेक राज्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. त्यानंतर यादी काढत पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी न करणाऱ्या राज्यांना सुनावलं. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये भाजपशासित राज्यांपेक्षा पेट्रोल-डिझेलचे दर जास्त असल्याचं मोदींनी सांगितलं. यावेळी मोदींनी महाराष्ट्राचाही उल्लेख केला.
कोविड परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचं ऐकून घेतलं. त्यानंतर संबोधित करताना पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरुन अनेक राज्यांना सुनावलं. पीएम मोदी म्हणाले की, "काही राज्यांनी त्यांच्या नागरिकांना फायदा दिला नाही आणि पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी न करुन महसूल मिळवला. जागतिक संकटात केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रितपणे पुढे जाण्याची गरज आहे."
केंद्राकडून नोव्हेंबरमध्येच कर कमी, आता तुमची पाळी
जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केलं होते. मात्र अनेक राज्यांनी तसं केलेलं नाही. त्यांनी वॅट कमी करुन नागरिकांना फायदा दिला नाही. परिणामी त्या राज्यातील इंधनाचे दर हे कर कमी केलेल्या राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत, असं मोदी म्हणाले..
काही राज्यांचा जनतेवर अन्याय
भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये सामंजस्य आवश्यक आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुरवठा प्रभावित झाला आहे. अशा वातावरणात आव्हानं वाढत आहेत. आम्ही नोव्हेंबरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केलं होतं. राज्यांनाही तसं करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. काही राज्यांनी व्हॅट कमी केला पण काही राज्यांनी त्यांच्या राज्यातील लोकांना लाभ दिला नाही. त्यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत. एकप्रकारे हा या राज्यांतील लोकांवर अन्यायच आहे, पण त्यामुळे शेजारील राज्यांचेही नुकसान होत आहे. जी राज्ये कर कमी करतात त्यांचा महसूल बुडतो. गुजरात आणि कर्नाटकने कर कमी केले आहेत. गुजरातने कर कमी केला नसता, तर त्यालाही साडेतीन हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळाला असता. त्याच वेळी, काही राज्यांनी व्हॅट कमी केला नाही आणि या कालावधीत साडेतीन ते पाच हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवला.
पंतप्रधानांनी काही राज्यांना सुनावलं
पंतप्रधान मोदी इथेच थांबले नाहीत, त्यांनी काही राज्यांची नावं सांगितली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, "मी कोणावरही टीका करत नाही. तुमच्या राज्यांच्या कल्याणासाठी प्रार्थना करत आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू आणि झारखंड या राज्यांनी या ना त्या कारणाने केंद्राच्या सल्ल्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्याचा नागरिकांवर बोजा पडत राहिला. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आता मी तुम्हाला प्रार्थना करतो की, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये देशाच्या हितासाठी जे करायचे होतं त्याला सहा महिन्यांनी उशीर झाला आहे. व्हॅट कमी करुन जनतेला फायदा द्या. भारत सरकारला येणाऱ्या महसुलापैकी 42 टक्के महसूल राज्यांनाच मिळतो. जागतिक संकटाच्या काळात संघ म्हणून काम करण्याची गरज आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
