Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेल होणार स्वस्त? केंद्र सरकारकडून कर कमी करण्याच्या हालचाली 

Petrol Diesel Price : पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा इंधनाच्या किमतींवरील कर कमी करण्याच्या तयारीत आहे.

petrol diesel price

Petrol Diesel Price : वाढत्या इंधन दरामुळे सामान्य नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. परंतु, मिळालेल्या माहितीनुसार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सरकार पुन्हा एकदा इंधनाच्या किमतींवरील कर कमी करण्याच्या तयारीत आहे. महागाईचा दर कमी करण्यासाठी भारत सरकार इंधन आणि इतर काही गोष्टींवरील कर कमी करू शकते, अशी माहिती मिळत आहे. सरकारने याबाबतचा निर्णय घेतल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात, असे झाले तर सामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा मिळणार आहे.  

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, फेब्रुवारीच्या महागाईची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. भारताचा वार्षिक किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.72 टक्क्यांवरून 6.52 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पुन्हा इंधनावरील कर कमी करू शकते, त्यासोबतच आयात शुल्कही कमी करू शकते. असे झाले तर महागाई कमी होण्यास मदत होईल. 

Petrol Diesel Price : कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण 

जागतिक स्तरावर गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण होत आहे. परंतु, इंधन कंपन्यांनी मात्र दर कमी करून ग्राहकांना दिलासा दिला नाही. या कंपन्या मागील नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे म्हटले जात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने कर कमी केले तर पेट्रोलपंप चालकांना थेट फायदा होणार असून किरकोळ ग्राहकांना स्वस्त दरात पेट्रोल-डिझेल मिळू शकेल. यामुळे महागाईपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 

या वस्तूंच्या किमतीही कमी होतील 

केवळ पेट्रोल-डिझेल ग्राहकांनाच नाही तर इतर उत्पादने वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही सरकारच्या कर आणि आयात शुल्कात कपातीचा लाभ मिळणार आहे. मक्याच्या दरात मोठी कपात झाल्यास सोया तेलाच्या किमतीही कमी होऊ शकतात. यासोबतच दुधाच्या दरातही घसरण होण्याची शक्यता आहे. 

राज्य सरकारदेखील इंधनावरील कर कमी करू शकतात 

वार्षिक किरकोळ चलनवाढीचा दर जानेवारीमध्ये 6 टक्क्यांहून अधिक आहे, जो डिसेंबरमध्ये 5.9 टक्के होता. अलीकडेच आरबीआयने रेपो दरातही वाढ केली आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, किरकोळ चलनवाढीचा दर 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला तर मध्यवर्ती बँक पुन्हा एकदा दर वाढवू शकते. महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांनाही कर कमी करण्याचे आवाहन करू शकते.   

महत्वाच्या बातम्या