Petrol Diesel Price Hike : मोदी सरकारचे 'अच्छे दिन'; आठ वर्षांच्या कालावधीत पेट्रोल 45 टक्के तर डिझेल 75 टक्के महाग
Petrol Diesel Price Hike : 2014 साली मोदी सरकार सत्ते आले त्यावेळी कच्च्या तेलाचे दर 110 डॉलर बॅरेल होते. त्यावेळी पेट्रोल 72 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 55.48 रुपये प्रति लीटर या भावाने मिळत होते
Petrol Diesel Price Hike : देशात आधीच पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesle Price) किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. इंधन दरवाढीमुळे सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. देशातील अनेक शहरात पेट्रोल शंभरीपार गेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर गेल्या आठ वर्षात पेट्रोलच्या दरात 45 टक्के आणि डिझेलच्या दरात तब्बल 75 टक्के वाढ झाली आहे. 2014 साली प्रचार करताना मोदींनी पेट्रोल- डिझेलच्या किंमतीवरून कॉंग्रेसवर टीका केली होती. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर महागाई कमी होईल, असे आश्वासन देखील दिले होते. आता सध्या पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती पाहता आठ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचा मोदी सरकारला विसर पडलाय का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
आठ वर्षात इतके वाढले दर
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्य किंमतीवरून विरोधकांनी टीका केल्यानंतर सरकारी कंपन्या दररोज पेट्रोल- डिझेलच्या किंमती वढवत आहे. 2014 साली जेव्हा मोदी सरकार सत्तेत आले त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेलाच दर 110 डॉलर बॅरेल असे होते. त्यावेळी पेट्रोल 72 रुपये लिटर आणि डिझेल 55.48 रुपये लिटर असे दर होते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 16 रुपयांचे अंतर होते. आता पेट्रोलची राजधानी दिल्लीत 105.41 रुपये प्रति लीटर आणि डिझेल 96.67 रुपये प्रति लीटर या दराने विक्री होत आहे. या आकड्यांकडे पाहिले असत, गेल्या आठ वर्षात 45 टक्के आणि डिझेल 75 टक्के महाग झाले आहे.
2010 साली पेट्रोलचे दर
पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर पाहता या निमित्ताने मोदी सरकारने 2014 साली दिलेले आश्वासन का पूर्ण केले नाही. जून 2010 साली देशात कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखाली यूपीएचे सरकारने पेट्रोलच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचा ( Petrol Price Deregulate) निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सरकारी कंपन्या पेट्रोलच्या किंमती निश्चित करत होती. मात्र डिझेलच्या किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण होते. डिझेलची विक्री कमी दराने करण्यात येत होती. ज्यामुळे तेल कंपन्यांचे मोठे नुकसान झाले.
डीरेग्युलेशननंतर देखील फायदा नाही
परंतु ऑक्टोबर 2014 साली मोदी सरकारने डिझेलच्या किंमती डीरेग्युलेट करण्याचा निर्णय घेतला. डिझेलच्य किंमती निश्चित करण्याचा अधिकार सरकारी तेल कंपन्याना देण्यात आल. या निर्णयानंतर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी घोषणा केली की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती या बाजार दरावर आधारित आहे. याचा अर्थ असा की, आंतराराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलचे दर वाढले तर ग्राहकांना जास्त किंमत मोजावी लागेल आणि दर कमी झाल्यावर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होती. परंतु या निमित्ताने हा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, आंतररष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर जर कमी झाले आहे तर ग्राहकांना याचा लाभ का मिळत नाही?
कच्च्या तेलाचे दर कमी, मात्र ग्राहकांना फायदा नाही
आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या त्यावेळी नोव्हेंबर 2014 ते जानेवारी 2016 दरम्यान मोदी सरकारने 9 वेळा पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्ससाईज ड्यूटीमध्ये वाढ केली. पेट्रोलवर 11.77 रुपये आणि डिझेलवर 13.47 रुपये प्रती लिटर दराने एक्ससाईज ड्यूटी वाढवली. दरम्यान कोरोना काळात मागणी अभावी कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले त्यानंतर मार्च 2020 ते आतापर्यंत पेट्रोलच्या दरात 13 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 16 रुपये एक्ससाईज ड्यूटी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसच्या नावाखाली टॅक्स वाढवण्यात आला. 4 नोव्हेंबर 2021 अगोदर मोदी सरकार पेट्रोलवर मोदी सरकार 32.90 आणि डिझेलवर 31.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल करत होती. परंतु पाच राज्यातील निवडणुकांच्य पार्श्वभूमीवर सरकारने पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवरील 10 रुपये एक्साईज ड्यूटी कमी केली. जानेवारी 2022 मध्ये रशिया- युक्रेन युद्धाचा फटका बसला आणि कच्च्या तेलाचे दर 130 डॉलर प्रति बॅरलच्यावर पोहचले. त्यानंतर सरकारी तेल कंपन्यानी पेट्रोल डिझेलच्या दरात 10 रुपये प्रतिलिटर एवढी वाढ करण्यात आली आहे. दिवाळीत सर्वसामान्यांना सरकारने जो दिलासा दिला होता तो अल्पकाळासाठी होता. सरकारने पेट्रोल-डिझेलची एक्साइज ड्यूटीमध्ये कोणतीही कपात केली नाही.
पेट्रोल-डिझेलमुळे सरकारच्या उत्पन्नात वाढ
2014 साली मोदी सरकार जेव्हा सत्ते आले त्यावेळी पेट्रोलियम पदार्थांवर 99,068 कोटी रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल केली होती. 2015-16 मध्ये 1,78,477 कोटी रुपये, 2016-17 साली 2.42,691 कोटी रुपये, 2017-18 में 2.29,716 लाख कोटी रुपये, 2018-19 साली 2,14,369, 2019-20 मध्ये 2,23,057 लाख कोटी रुपये आणि 2020-21 मध्ये 3.72 लाख कोटी रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल केली.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
