मोठी बातमी : नितीश कुमारांना हायकोर्टाचा मोठा झटका, 65 टक्के वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द

पटणा उच्च न्यायालयाने नितीश कुमार यांच्या 65 टक्के वाढीव आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे बिहार सरकारला चांगलाच झटका बसला आहे.

nitish kumar and reservation (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क )

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांना पाटणा हायकोर्टाने (Patna High Court) सर्वात मोठा झटका दिला आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. नितीश कुमारांना हा मोठा धक्का आहे. नितीश कुमार सरकारने (Bihar Government) बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरुन 65 टक्क्यांवर नेला होता. नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आलं होतं. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.

वाढीव आरक्षणचा निर्णय रद्द, बिहार सरकारला झटका (Bihar Government Reservation Cancelled)

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीचं सर्वेक्षण केलं होतं. त्यावेळी ते राज्यात आरजेडी आणि काँग्रेससोबत महाआघाडीच्या सरकारसोबत होते. जात सर्वेक्षणाचं काम घाईघाईनं करून त्याची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरच नितीश कुमार यांच्या सरकारनं मागास, अतिमागास, एससी आणि एसटीचं आरक्षण 65 टक्के करण्याचा आदेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित केलेली, त्यामुळे नितीश सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसल्याचं त्याचवेळी स्पष्ट दिसत होतं. अशातच आता पाटणा हायकोर्टाने सीएम नितीश कुमार यांचा आरक्षण वाढवण्याचा आदेशही रद्द केला आहे.

नेमका निर्णय काय होता? (What is Bihar Government decision of Extended Reservation)

नितीश कुमार सरकारने एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना (OBC) शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65 टक्के आरक्षण दिलं होतं. 
याआरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारताना, बिहार सरकारने आणलेला कायदा रद्द करून, पाटणा उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. या प्रकरणात, गौरव कुमार आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय 11 मार्च 2024 पर्यंत राखून ठेवला होता, तो आज देण्यात आला.

 राज्य सरकारच्या कायद्याला कोर्टात आव्हान! (Bihar Resrvation decision information)

बिहार सरकारकडून महाधिवक्ते पी के शाही यांनी कोर्टाला सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत या वर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते. या याचिकांमध्ये राज्य सरकारने 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी केलेल्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले होते. यामध्ये एससी, एसटी, ईबीसी आणि इतर मागासवर्गीयांना 65 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तर सरकारी सेवेत सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना केवळ 35 टक्के पदेच देण्यात येत होती.