Parliament Special Session : संसदेच्या विशेष अधिवेशन आजपासून सुरु होणार, कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार? पाच दिवसांसाठी काय आहे सरकारची तयारी?
Parliament Special Session : संसदेच्या पाच दिवसीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. 22 सप्टेंबरपर्यंत अधिवेशन सुरु राहणार आहे.
नवी दिल्ली : संसदेच्या पाच दिवसीय अधिवेशनाला आजपासून (18 सप्टेंबर) सुरुवात होत आहे. सरकारने याची घोषणा करताना हे 'विशेष अधिवेशन' (Parliament Special Session) असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु नियमित अधिवेशन असल्याचं नंतर स्पष्ट करण्यात आलं. हे अधिवेशन सध्याच्या लोकसभेचं तेरावं आणि राज्यसभेचं 261 वं अधिवेशन असल्याचं म्हटलं. हे अधिवेश 22 सप्टेंबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. यादरम्यान सभागृहाचं कामकाज सकाळी 11 ते दुपारी 1 मग दुपारी 2 ते संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत सुरु राहिल. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे आज राज्यसभेत 75 वर्षांचा संसदीय प्रवास, कामगिरी, अनुभव, आठवणी यावर चर्चा होणार आहे. पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयके राज्यसभेत मांडली जातील. ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत मांडल्यानंतर लोकसभेत मांडली जातील. लोकसभेत अॅडव्होकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 आणि प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल 2023 सादर केले जातील. ही विधेयके 3 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत.
याशिवाय संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान, G20 शिखर परिषदेचं यश, चंद्रावर चांद्रयान-3 चं सॉफ्ट लँडिंग आणि स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दलही चर्चा होऊ शकते. 'वन नेशन वन इलेक्शन' आणि देशाचे नाव 'इंडिया' वरुन 'भारत' करण्याचा प्रस्तावही या अधिवेशनात आणला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन कसं असेल?
या अधिवेशनाची सुरुवात जुन्या संसद भवनात होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी (19 सप्टेंबर) जुन्या संसद भवनातच फोटो सेशनचं आयोजन करण्यात आले आहे. त्याच दिवशी सकाळी 11 वाजता सेंट्रल हॉलमध्ये कार्यक्रम होणार आहे. त्यानंतर खासदार नवीन संसद भवनात (New Parliament Building) पोहोचतील. अधिवेशनाची बैठक 19 सप्टेंबरलाच नवीन इमारतीत होणार असून तिथे 20 सप्टेंबरपासून नियमित कामकाज सुरु होणार आहे.
कधी आणि का बोलावलं जातं विशेष अधिवेशन?, आतापर्यंत किती वेळा आयोजन?
संविधानात विशेष अधिवेशनाचा उल्लेख नाही, परंतु महत्त्वाचे विषय आणि राष्ट्रहिताशी संबंधित घटनांशी संबंधित परिस्थितीत राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर सरकार विशेष अधिवेशन बोलावू शकतं. अशा अधिवेशनात प्रश्नोत्तर तास घेणं अनिवार्य नाही. आतापर्यंत सात वेळा विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. यामध्ये पहिलं विशेष अधिवेशन 1977, दुसरं 1991, तिसरं 1992, चौथं 1997, पाचवं 2008, सहावं 2015 आणि सातवं 2017 मध्ये बोलावण्यात आलं होतं.
संसदेत साधारणपणे किती अधिवेशन होतात?
विशेष अधिवेशन बोलावण्यावरुन अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. कारण संसदेत सामान्यत: तीन अधिवेशन आयोजित केली जातात, ज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन आणि हिवाळी अधिवेशन यांचा समावेश असतो. यंदा जुलै-ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशन झालं. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. दरवर्षी जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होतं. तसंच दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू शकत नाही.
भाजप आणि काँग्रेसकडून व्हिप जारी
दरम्यान भाजप आणि काँग्रेसने यापूर्वीच आपापल्या खासदारांना संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी व्हिप जारी केला आहे. काँग्रेसने आपल्या खासदारांना 18 ते 22 सप्टेंबर या संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यास सांगितलं होतं. त्याचवेळी भाजपनेही व्हिप जारी करुन आपल्या खासदारांना महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करण्यास आणि सरकारच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यास सांगितलं होतं.
सर्वपक्षीय बैठकीत काय झालं?
दरम्यान संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी रविवारी (17 सप्टेंबर) सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत अनेक विरोधी पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला, द्रमुक नेते वायको, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) नेते व्ही शिवदासन हे बैठकीत सहभागी झाले होते. संसदेच्या पाच दिवसीय अधिवेशनात रविवारी झालेल्या या बैठकीत अनेक सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची भूमिका मांडली.
हेही वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
