आसाम NRC मध्ये माजी राष्ट्रपतींच्या कुटुंबाचंच नाव नाही!

हे कुटुंबीय आसाममधील कामरुप जिल्ह्यातील रंगिया गावात राहतात. फखरुद्दीन अली 24 ऑगस्ट 1974 ते 11 फेब्रुवारी 1977 या काळात देशाचे राष्ट्रपती होते.

नवी दिल्ली : आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीमध्ये (एनआरसी) जवळपास 40 लाख लोकांची नावं आलेली नाहीत. म्हणजेच अंतिम मसुद्यानुसार या लोकांवर नागरिकत्वाच्या धोक्याची टांगती तलवार आहे. या लोकांमध्ये काही अशी नावं आहेत, जी ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. असंच एक खास नाव आहे माजी राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबीयांचं.. माजी राष्ट्रपतींच्या पुतण्याने आपलं नाव यादीत आलं नसल्याचा दावा केला आहे. वडील एकरामुद्दीन अली यांनी कायदेशीर कागदपत्र जमा केली नव्हती. आम्ही काकांच्या (फखरुद्दीन अली अहमद) संपर्कात आहोत, असं माजी राष्ट्रपतींच्या पुतण्याने सांगितलं. हे कुटुंबीय आसाममधील कामरुप जिल्ह्यातील रंगिया गावात राहतात. फखरुद्दीन अली 24 ऑगस्ट 1974 ते 11 फेब्रुवारी 1977 या काळात देशाचे राष्ट्रपती होते. फखरुद्दीन अली अहमद यांच्या कुटुंबीयांचं नाव यादीत न आल्याने पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. एनआरसी प्रकरणात पक्षपातीपणा झाला आहे. माजी राष्ट्रपतींच्या कुटुंबीयांचंच नाव यादीत नसणं हे हैराण करणारं आहे, असं त्या दिल्लीतील एका कार्यक्रमात म्हणाल्या. आनआरसीची सद्यपरिस्थिती NRC च्या मते  आसामचे 2 कोटी 89 लाख 83 हजार 668 भारतीय आहेत.  आसामची एकूण लोकसंख्या 3 कोटी 29 लाख इतकी आहे. मात्र आता 40 लाख नागरिकांना आसाममधील आपलं नागरिकत्व सिद्ध करता आलं नाही. पण त्यांना ते सिद्ध करण्यासाठी आणखी एक संधी मिळणार आहे. NRC ची पहिली यादी 31 डिसेंबर 2017 रोजी जारी करण्यात आली होती. पहिल्या यादीत आसामच्या 3.29 कोटी लोकसंख्येपैकी 1.90 कोटी नागरिकांना स्थान मिळालं होतं. जे नागरिक 25 मार्च 1971 पासून आसाममध्ये राहतात त्यांना या यादीत सरसकट सहभागी करुन घेतलं आहे. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? आसाममध्ये अवैधरित्या राहणाऱ्यांविरोधात एक मोहिम सुरु झाली आहे. त्यासाठी 2015 पासून अशा अवैधरित्या राहणाऱ्यांची माहिती मिळवली जात आहे. आसाममध्ये लाखो लोकांनी घुसखोरी केली आहे.  त्यामुळे मूळचे आसामी कोण आणि बाहेरचे कोण याबाबत नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन शोध घेत आहे. काय आहे रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप? रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिप एक अशी यादी आहे ज्यामध्ये आसाममध्ये राहणाऱ्या त्या सर्व नागरिकांची नावं आहेत, जी 24 मार्च 1971 पर्यंत आपल्या कुटुंबासोबत आसामचे रहिवासी होते. आसाम हे देशातील एकमेव राज्य आहे ज्यामध्ये अशाप्रकारची सिटीझनशीप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951 पासून ही प्रणाली सुरु झाली आहे. 1947 मध्ये फाळणीवेळी काही नागरिक आसाम सोडून पूर्व पाकिस्तान/सध्याच्या बांगलादेशात गेले होते. मात्र त्यांची जमीन, संपत्ती आसाममध्ये होती. त्यामुळे फाळणीनंतरही दोन्ही देशातून येणं-जाणं सुरुच होतं. लोकांचं अवैधरित्या येणं-जाणं सुरुच राहिल्याने, आसाममधील नेमके कोण हेच समजणं अवघड झालं. त्यानंतर आसाममध्ये रजिस्टर ऑफ सिटीझनशिपद्वारे मूळच्या आसामींच्या नागरिकत्वबद्दलचं काम सुरु झालं.