कांदा निर्यातीला दुप्पट सबसिडी देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय

मर्चंडाईज एक्स्पोर्टस् फ्रॉम इंडिया (एमईआयएस) या योजनेंतर्गत कांदा निर्यातीवर सध्या 5 टक्के सबसिडी देण्यात येते. या सबसिडीची मुदत 12 जानेवारी 2019 रोजी संपत आहे. सबसिडीची रक्कम 10 टक्के करून 30 जून 2019 पर्यंत ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : कांदा निर्यातीवर देण्यात येणारी सबसिडी दुप्पट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.  कांदा निर्यातीवर देण्यात येणारी 5 टक्के सबसिडी वाढवून 10 टक्के करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्या देशात कांद्याचे दर कोसळल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांद्याचे उतरलेले भाव सावरण्यासाठी निर्यात अनुदान 10 टक्के करणे तसेच निर्यात शुल्क शून्य टक्क्यावर कायम राखणे या उपाययोजना करण्याविषयी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले होते. कांद्याचे भाव गडगडल्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला आहे. निर्यात वाढल्यास कांद्याची उपलब्धता कमी होऊन भाव वाढू शकतील. त्यामुळे सबसिडी वाढीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. माहितीनुसार, मर्चंडाईज एक्स्पोर्टस् फ्रॉम इंडिया (एमईआयएस) या योजनेंतर्गत कांदा निर्यातीवर सध्या 5 टक्के सबसिडी देण्यात येते. या सबसिडीची मुदत 12 जानेवारी 2019 रोजी संपत आहे. सबसिडीची रक्कम 10 टक्के करून 30 जून 2019 पर्यंत ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात यावर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये काढणी झालेला कांदा मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करुन ठेवण्यात आला होता. हा कांदा शक्यतो ऑक्टोबरच्या दरम्यान बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणण्यात येतो. मात्र यंदा पावसाच्या कमी प्रमाणामुळे या कांद्याच्या साठवणुकीला हवामान पोषक ठरले. त्यामुळे आतापर्यंत हा कांदा साठवून ठेवण्यात आला आहे. परंतु, आता या कांद्याची प्रत कमी होत असल्याने एकदमच शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत. त्याचा परिणाम जुन्या तसेच बाजारात येणाऱ्या नवीन कांद्याच्या दरावर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाकडे शिफारसी करण्यात येणार आहे. कांद्याचे निर्यात अनुदान सध्याच्या 5 टक्क्यावरुन 10 टक्के करणे आणि निर्यात शुल्क शून्य टक्के राखल्यास शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर मिळू शकेल. कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपयांचे अनुदान राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. कोसळलेल्या भावामुळे अडचणीत आलेल्या कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आजवर कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल देण्यात येणारी ही सर्वाधिक मदत आहे. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. राज्यातील कांदा हे महत्त्वाचे नगदी पीक असून ते खरीप, उशिराचा खरीप आणि रब्बी अशा हंगामात घेतले जाते. खरीप आणि उशिराचा खरीप हंगामात उत्पादित होणारा कांदा रब्बीच्या तुलनेत जास्त दिवस टिकवून ठेवता येत नाही. सध्या खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याची राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आवक होत आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेली कांद्याची एकूण आवक 41.23 लाख क्विंटल आहे. कांद्याचे भाव समाधानकारक नसल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 200 रुपये याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त 200 क्विंटल कांद्यासाठी ही मदत देण्यात येणार असून 1 नोव्हेंबर 2018 ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आपल्या कांद्याची विक्री केली आहे, त्यांनाच या निर्णयाचा लाभ मिळू शकेल.