ओला इलेक्ट्रिकला सरकारी नोटीस, स्कूटरला लागलेल्या आगीचे कारण विचारले

Ola Electric Gets Govt Notice: ओला इलेक्ट्रिकला अलीकडेच इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग लागण्याच्या घटनांबाबत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) नोटीस पाठवली आहे.

ola electric

Ola Electric Gets Govt Notice: ओला इलेक्ट्रिकला अलीकडेच इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग लागण्याच्या घटनांबाबत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सीसीपीएने ओला इलेक्ट्रिकला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. कंपनीला 15 जून रोजी ही नोटीस देण्यात आली आहे. यापूर्वी प्युअर ईव्ही आणि बूट मोटर्सला अशाच नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, आता ओला इलेक्ट्रिकला देण्यात आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत ओलासह अनेक कंपन्यांच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग लागल्याची घटना समोर आली होती. तेव्हापासून या घटनेची खूप चर्चा झाली होती. यासह भारत सरकारच्या सुरक्षा नियमांवरही प्रश्न उपस्थित केले जात होते. ज्यामुळे CCPA ने इलेक्ट्रिक वाहनांना आग लागण्याच्या घटनेची स्वतःहून दखल घेतली आहे.

CCPA ने Ola इलेक्ट्रिकला स्कूटरमधील आगीच्या घटनेमागील कारण आणि दर्जाबाबत विचारणा केली आहे. एप्रिल महिन्यात या घटना समोर आल्यानंतर इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या 1441 युनिट्स परत मागवण्यात आल्या होत्या. कंपनीचे म्हणणे आहे की, बॅटरी सिस्टम AIS 156 मानदंडांचे पालन करते. मात्र सरकार लवकरच हे नियम बदलण्याचा विचार करत आहे.

ज्या स्कूटर्स परत मागवल्या जात आहेत, त्यांची आमच्या सेवा अभियंत्यांद्वारे तपासणी केली जाईल आणि बॅटरी सिस्टम, थर्मल सिस्टम तसेच सुरक्षा प्रणालीची कसून तपासणी केली जाईल, असे कंपनीने म्हटले होते. अलीकडे देशातील विविध भागांमध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींना आग लागण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. ज्यामुळे उत्पादकांना त्यांची वाहने परत मागवायला भाग पाडले गेले आहे.

आगीच्या घटनांनंतर ओकिनावा ऑटोटेकने 3,000 युनिट्स, तर PureEV ने सुमारे 2,000 इलेक्ट्रिक वाहने परत मागवली. इलेक्ट्रिक स्कूटरला लागलेल्या आगीच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी आणि उत्पादकांवर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारच्या फायर एक्सप्लोझिव्ह अँड एन्व्हायर्नमेंट एजन्सीने (CFEEA) इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना वाहनांना आग लागण्याची कारणे शोधण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत.

दरम्यान, केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. वाहन उत्पादकांना कडक संदेश देताना गडकरी म्हणाले की, ते अशा प्रकरणांची तज्ञ समितीमार्फत चौकशी करतील आणि वाहन कंपन्यांना मोठा दंड आकारण्याचे निर्देश जारी करतील.