साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी आता दुहेरी किंमत धोरण येण्याची शक्यता
घरगुती आणि औद्योगिक वापराच्या साखरेला वेगळे दर ठेवा, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघानं केंद्र सरकारला केली आहे. याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून आता पीएमओही याबाबत विचाराधीन असल्याचं कळतंय.
'ठाकरे' सरकारचा दणका; भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना 310 कोटींच्या हमीचा निर्णय रद्द
साखर वापरात भारत हा जगात पहिला आहे. शीतपेय, मिठाई, चॉकलेट, आईसक्रीम, बिस्कीट या उद्योगासाठीचे ग्राहक औद्योगिक आहेत. मध्यंतरी जेव्हा साखर 19-20 रुपये किलोवर आली होती. तरीही या कंपन्यांनी आपले दर कधी कमी केले नाहीत. वर्षानुवर्षे त्यांनी त्यावर नफा कमावला आहे. 2018 पासून केंद्र सरकारनं साखरेसाठी किमान विक्री दर ठरवला आहे. घरगुती आणि औद्योगिक दोन्ही वापरांसाठी कारखान्यांना एकाच दरात साखर विकावी लागते. साखरेच्या उत्पादनावर प्रति किलो खर्च 34 रुपये आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनाही वाजवी दर देताना अडचण होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी आपण ही मागणी केल्याचं राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे एमडी प्रकाश नाईकनवरे यांनी म्हटले आहे. घरगुती वापरासाठी 30 ते 35 रुपये औद्योगिक वापरासाठी 60 रुपये असा सध्याचा महासंघाचा प्रस्ताव आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी यासाठीही महासंघानं काही उपाय सुचविले आहेत.
- सध्या साखरेवर 5 टक्के जीएसटी आहे. घरगुती आणि औद्योगिक या दोन्ही वापरासाठीच्या साखरेवर वेगवेगळे जीएसटी दर लावावेत.
- या दोन्ही वापरासाठीची साखर कारखान्यातून वेगवेगळ्या रंगाच्या बॅगेतूनच बाहेर यावी. शिवाय प्रत्येक राज्यात साखर आयुक्त आहेत. त्यांनी भरारी पथकांच्या द्वारे ही अंमलबजावणी योग्य पद्धतीनं होतेय की नाही यावर लक्ष ठेवावं असंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचं अर्थकारण बदलू शकणा-या या प्रस्तावावर केंद्राचा काय प्रतिसाद येतो हे पाहणं महत्वाचं असेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
