साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी आता दुहेरी किंमत धोरण येण्याची शक्यता

घरगुती आणि औद्योगिक वापराच्या साखरेला वेगळे दर ठेवा, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघानं केंद्र सरकारला केली आहे. याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून आता पीएमओही याबाबत विचाराधीन असल्याचं कळतंय.

नवी दिल्ली : औद्योगिक वापरासाठी आणि घरगुती वापरासाठी साखरेचे वेगवेगळे दर असावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघानं केंद्र सरकारला केलेली आहे. सामान्य ग्राहकांवर अन्याय होऊ न देता साखर उद्योग मजबुतीनं टिकवायचा असेल, शेतकऱ्यांनाही योग्य दर देण्यासाठी हा उपाय असल्याचं या महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या अन्न, कृषी या दोन मंत्रालयाकडून याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद असून आता पीएमओही याबाबत विचाराधीन असल्याचं कळतं आहे. नवं धोरण अंमलात आलं तर संकटातील साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. साखर उद्योगाचं अर्थकारण बदलण्यासाठी हा चांगला मार्ग असल्याचं मत जाणकारांनी व्यक्त केलंय.

साखर वापरात भारत हा जगात पहिला आहे. शीतपेय, मिठाई, चॉकलेट, आईसक्रीम, बिस्कीट या उद्योगासाठीचे ग्राहक औद्योगिक आहेत. मध्यंतरी जेव्हा साखर 19-20 रुपये किलोवर आली होती. तरीही या कंपन्यांनी आपले दर कधी कमी केले नाहीत. वर्षानुवर्षे त्यांनी त्यावर नफा कमावला आहे. 2018 पासून केंद्र सरकारनं साखरेसाठी किमान विक्री दर ठरवला आहे. घरगुती आणि औद्योगिक दोन्ही वापरांसाठी कारखान्यांना एकाच दरात साखर विकावी लागते. साखरेच्या उत्पादनावर प्रति किलो खर्च 34 रुपये आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांनाही वाजवी दर देताना अडचण होते. ही कोंडी फोडण्यासाठी आपण ही मागणी केल्याचं राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे एमडी प्रकाश नाईकनवरे यांनी म्हटले आहे. घरगुती वापरासाठी 30 ते 35 रुपये औद्योगिक वापरासाठी 60 रुपये असा सध्याचा महासंघाचा प्रस्ताव आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी यासाठीही महासंघानं काही उपाय सुचविले आहेत.

• सध्या साखरेवर 5 टक्के जीएसटी आहे. घरगुती आणि औद्योगिक या दोन्ही वापरासाठीच्या साखरेवर वेगवेगळे जीएसटी दर लावावेत.
• या दोन्ही वापरासाठीची साखर कारखान्यातून वेगवेगळ्या रंगाच्या बॅगेतूनच बाहेर यावी. शिवाय प्रत्येक राज्यात साखर आयुक्त आहेत. त्यांनी भरारी पथकांच्या द्वारे ही अंमलबजावणी योग्य पद्धतीनं होतेय की नाही यावर लक्ष ठेवावं असंही त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाचं अर्थकारण बदलू शकणा-या या प्रस्तावावर केंद्राचा काय प्रतिसाद येतो हे पाहणं महत्वाचं असेल.

Sugar Rate | साखरेचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी दुहेरी किंमत धोरण | ABP Majha