PMLA judgment : मनी लाँड्रिंग कायद्यातील 'या' दोन तरतुदींवरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस 

मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA judgment) ईडीला दिलेल्या अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यापूर्वी मनी लाँडरिंग कायद्यातील तरतूदी कायम ठेवल्या होत्या.

PMLA judgment

PMLA judgment : मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA judgment) ईडीला दिलेल्या अधिकारांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मनी लाँडरिंग कायद्यातील तरतूदी कायम ठेवल्या होत्या. तसेच ईडीच्या अटक आणि जामीनासाठीचे कठोर नियमही कायम ठेवले होते. 

आता त्या निर्णयांविरोधात दाखल झालेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात दोन मुद्द्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे ईडीने तपास अहवाल न देणे. याशिवाय आरोपींवर निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचाही मुद्दा आहे. या मुद्द्यांवर विचार करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. 

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ही सुनावणी खुल्या कोर्टात झाली, म्हणजेच मीडिया आणि सर्वसामान्यांना न्यायालयीन कामकाजात उपस्थित राहण्याची मुभा होती.

गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचा अटकेचा अधिकार कायम ठेवला होता.

27 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने, पीएमएलएच्या विविध तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या 241 याचिकांवर निर्णय देताना, पीएमएलए कायद्यांतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिलेला अटकेचा अधिकार कायम ठेवला होता. तेव्हा न्यायालयाने सांगितले की मनी लाँड्रिंग अंतर्गत अटक मनमानी नाही. यासंदर्भात खासदार कार्ती पी चिदंबरम यांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, त्यावर आज सुनावणी झाली.

तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला

27 जुलै रोजी न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरण आणि 240 याचिकांवर निकाल दिला होता. यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनीही ईडीच्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. 

इतर महत्वाच्या बातम्या