स्पेशल रिपोर्ट : अविश्वास ठराव मोदी सरकारसाठी संधी की धोका?

मित्रपक्षांना दिलेली हीन वागणूक, पोटनिवडणुकांमध्ये सपाटून झालेले पराभव, आणि दडपशाहीच्या भीतीने का होईना एकत्र आलेले विरोधक या सगळ्यामुळे आता सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची हिंमत दाखवली गेली.

नवी दिल्ली : मोदी सरकार 2014 मध्ये प्रचंड ताकदीने सत्तेत आलं. लोकसभेत 1984 नंतर प्रथमच एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं. चार वर्षांपूर्वी कुणी या सरकारला टक्कर देईल अशा स्थितीत अजिबातच नव्हतं. पण मित्रपक्षांना दिलेली हीन वागणूक, पोटनिवडणुकांमध्ये सपाटून झालेले पराभव, आणि दडपशाहीच्या भीतीने का होईना एकत्र आलेले विरोधक या सगळ्यामुळे आता सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची हिंमत दाखवली गेली. शुक्रवारी लोकसभेत मोदी सरकारची पहिली परीक्षा होणार आहे. अविश्वास ठरावाची नोटीस का स्वीकारली? खरंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्यासाठी विरोधकांचे प्रयत्न मागच्या अधिवेशनापासून सुरु होते. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा हवा या मुद्द्यावर टीडीपी सत्तेतून बाहेर पडली. त्यानंतर सरकारविरोधात ही तयारी चालवली होती. काँग्रेस आणि इतर पक्षही अशा संधीच्या शोधात होते. पण मागच्या अधिवेशनात सरकारने ठरवलंच होतं, की हा प्रस्ताव दाखलच होऊ द्यायचा नाही. एआयडीएमके, टीआरएससारखे पक्ष एखाद्या दुसऱ्या मुद्द्यावरुन गोंधळ करायचे आणि सभागृह तहकूब होऊन सत्तापक्षाला दिलासा मिळायचा. यावेळी मात्र अचानक सरकारने पवित्रा बदलला. मान्सून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करायला सत्तापक्षाने मंजुरी दिली. विरोधकांसाठीही हा काहीसा धक्का होता. भाजपच्या गोटातून जी माहिती कळतेय त्यानुसार, सरकारच्या या बदललेल्या भूमिकेचं कारण होते भाजपाध्यक्ष अमित शाह. आपल्याकडे सदनात आकडे असताना घाबरायचं कारण नाही. विरोधक इतकेच अडले आहेत तर आपण त्यांना सभागृहातही हरवून दाखवुयात, असं शाहांनी म्हटलं आणि या मुद्द्यावरची सभागृहातली कोंडी फुटली. काय आहे अविश्वास ठराव? अविश्वास दर्शक ठरावाचा साधा सोपा अर्थ म्हणजे सभागृहाचा सरकारवर विश्वास राहिलेला नाही हे दाखवून देणं घटनेच्या कलम 75 नुसार मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या सभागृहाला जबाबदार असतं सरकारच्या एखाद्या निर्णयाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करायचा अधिकार कुठल्याही सदस्याला आहे मात्र अशा नोटिसीला किमान 50 खासदारांची सहमती आवश्यक आहे. त्यानंतर 10 दिवसांच्या आत यावर चर्चा होऊन मतदान घेतलं जातं. मतदानात जर सरकारला बहुमत जिंकता आलं नाही तर सरकार कोसळू शकतं, पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागतो. सभागृहातलं संख्याबळ पाहिलं तर मोदी सरकारला आकड्यांची फार चिंता नाही.  आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा या मागणीवर टीडीपी खासदारांनी हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल केलेला असला तरी यानिमित्ताने चार वर्षांचे हिशेब चुकते करण्याची संधी अनेकांना मिळणार आहे. मोदी सरकार जनतेचा विश्वास गमावत चाललंय हे सांगण्यासाठी, विरोधकांची एकजूट दाखवण्यासाठी या अविश्वास प्रस्तावाला काँग्रेसने समर्थन दिलं आहे. अविश्वास प्रस्तावाचा रंजक इतिहास मोदी सरकारच्या विरोधात शुक्रवारी येणारा अविश्वास प्रस्ताव हा लोकसभेच्या इतिहासातला 27 वा असणार आहे. देशाच्या इतिहासात सर्वाधिक 15 वेळा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना दाखल झाले आहेत. लोकसभेतला पहिला अविश्वास प्रस्ताव 1963 मध्ये नेहरुंच्या सरकारविरोधात दाखल झाला होता. तो दाखल करणारे होते समाजवादी नेते आचार्य जे बी कृपलानी लाल बहादूर शास्त्री, पी व्ही नरसिंहराव यांना एकाच टर्ममध्ये तीन अविश्वास प्रस्तावांना सामोरं जावं लागलं होतं. 1979 मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या सरकारविरोधात यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेसकडून अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. ज्यामुळे मोरारजींचं सरकार कोसळलं. 1999 मध्ये अविश्वास प्रस्तावाला सामोरं जाताना वाजपेयींचं सरकार अवघ्या एका मताने कोसळलं शुक्रवारी लोकसभेत दाखल होणारा अविश्वास प्रस्ताव हा तब्बल 15 वर्षानंतर येतोय. शेवटचा प्रस्ताव 2003 साली वाजपेयींच्या सरकारविरोधात दाखल झाला होता. गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर राजीनामा दिलेल्या संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतलं म्हणून हा अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. मात्र 1999 च्या तुलनेत मजबूत स्थितीत असल्याने त्यावेळी वाजपेयी सरकारने तो जिंकला होता. अविश्वास प्रस्ताव आम्हीच जिंकू असं मोदी सरकार ठामपणे सांगतंय. भाजपचं लोकसभेतली संख्या- 273 शिवसेना-18 अकाली दल-4 लोकजनशक्ती-6 समता पार्टी-3 अपना दल-2 हे सगळे पक्ष सरकारसोबतच असतील त्यामुळे आकडे सरकारच्या बाजूने आहेत. शिवाय 37 खासदार असलेले एआयडीएमकेसारखे पक्ष तटस्थ राहिले तरी सरकारला मदतच होणार आहे. शिवसेनेची भूमिका काय? अविश्वास ठरावाची चर्चा सुरु झाल्यापासून यात शिवसेनेची भूमिका काय असणार याची उत्सुकता होती. जी माहिती कळतेय त्यानुसार शिवसेना उद्या सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता कमी आहे. एकतंर मुद्दा आंध्रप्रदेशच्या अस्मितेचा आहे, त्यात आम्ही का भरकटून जायचं अशी शिवसेनेत चर्चा आहे. शिवाय खासदार रवी गायकवाड यांना मारहाणीच्या प्रकरणात आमच्या बाजूने कुणीच आलं नव्हतं. उलट त्यावेळी टीडीपीचेच गजपती राजू हे हवाई वाहतूक मंत्री होते. त्यांनी शिवसेनेच्या प्रतीक आकसबुद्धीच दाखवली होती. त्यामुळेही अनेक शिवसेना खासदार आत्ता आपण टीडीपीसोबत का वाहवत जायचं असा सवाल करत आहेत. अविश्वास ठरावाचा हा दिवस ऐतिहासिक असेल. दोन्ही बाजूंनी अगदी जोरदार भाषणं होतील. शिवसेनाही मतदानात सरकारच्या बाजूने असली तरी भाषणात आपला राग काढून घेईल. मतदानात सरकारला फारशी चिंता नसेलही. पण नैतिकदृष्टया सरकारने बरंच काही गमावेलेलं असेल. चार वर्षे त्यांच्यासोबत असलेला एक मित्रपक्षच त्यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल करतोय. त्यामुळे भाजपने आजवर मित्रांना कशी वागणूक दिली हे यातून स्पष्ट होतं. त्यामुळे हा अविश्वासाचा प्रस्ताव मोदी-शाहांच्या कार्यशैलीत काही बदल घडवणार का याची उत्सुकता असेल.