प्रशांत किशोर यांना सल्लागार बनवण्यात चूक नाही : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सल्लागार बनण्यात काहीच चूक नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा सल्लागार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असून, कोर्ट यात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. सरकारकडे अधिकाऱ्यांची एवढी मोठी टीम असतानाही, प्रशांत किशोर यांना सल्लागार का, असा आक्षेप घेत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री आयएसएस अधिकाऱ्याला सल्लागार बनवू शकतात. मात्र, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांना सल्लागार बनवलं, असंही याचिकेत म्हटलं होतं. प्रशांत किशोर यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. सरकारी तिजोरीवर भार टाकणारा निर्णय आहे, असंही याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. त्यामुळे प्रशांत किशोर यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती जे एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणात दखल देण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांना जर कोणत्या व्यक्तीवर विश्वास असेल, तर कोर्ट त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. मुख्यमंत्र्यांना आपला सल्लागार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.” त्यामुळे निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर हेच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सल्लागार असतील.