फरारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी नव्या कायद्याची तरतूद

आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच अशा फरारांची संपत्ती जप्त करुन विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकेल.

नवी दिल्ली : नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि विजय माल्या यासारख्या फरारांच्या आर्थिक गुन्ह्यांवर लगाम घालण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार नवं विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास सहा आठवड्यांच्या आतच 'फरार' घोषित करणं शक्य होणार आहे. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच अशा फरारांची संपत्ती जप्त करुन विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकेल. महिन्याभराच्या अंतराने संसदेचं बजेट सत्र पुढच्या आठवड्यात पुन्हा सुरु होईल. गेल्या वर्षी मे महिन्यातच अर्थ मंत्रालयाने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. त्यावर चर्चाही झाली. या मसुद्याला अंतिम रुप मिळाल्याची शक्यता आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर संसदेत हे विधेयक सादर करण्यात येईल. 23 फेब्रुवारीला मोदींनी देश-परदेशातील उद्योगपतींच्या संमेलनात याविषयीचे संकेत दिले होते. विधेयकात काय? प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट अंतर्गत विशेष न्यायालय गठीत करण्याची तरतूद 100 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम असलेली प्रकरणच या विशेष न्यायालयात असतील. विशेष न्यायालयात खटल्यांची गर्दी टाळण्यासाठी हा निर्णय बँक किंवा वित्तीय संस्थांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आरोपींना हे न्यायालय फरार घोषित करेल फरार आरोपी कोण असतो? कुठल्याही गुन्ह्यात एखाद्या आरोपीला अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे, मात्र खटल्यापासून वाचण्यासाठी ती व्यक्ती देशातून पसार झाली आहे आणि खटल्याचा सामना करण्यासाठी देशात परतण्यास त्याने नकार दिला, तर ती व्यक्ती फरार ठरते. फरार घोषित झाल्यावर त्या व्यक्तीच्या मालकीची देशातील सर्व संपत्ती सरकारच्या हाती जाते. यावर कुठलंही दायित्व राहत नाही. जर असा फरार व्यक्ती देशात शरण आला, तर प्रस्तावित कायद्याऐवजी प्रचलित कायद्यानुसार त्याच्यावर खटला चालवला जाईल.