आता चीनच्या खांद्यावरून नेपाळने सुद्धा भारतावर तिसरा डोळा वटारण्यासाठी मास्टर प्लॅन आखला; उत्तराखंडमधून भारतीय सीमेच्या आत 10 किलोमीटरपर्यंत हालचाली थेट रेकाॅर्ड करणार

नेपाळ सीमेवर बसवण्यात येत असलेले नाईट व्हिजन थर्मल कॅमेरे चीनमध्ये तयार होत असल्याचे वृत्त आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे कॅमेरे चिनी इंटरनेट नेटवर्कद्वारे चालवले जातील.

Nepal Thermal Cameras on India-Nepal border

Source : ABPLIVE AI

Nepal Thermal Cameras on India-Nepal border: नेपाळने उत्तराखंडमधील भारत-नेपाळ सीमेवर चिनी बनावटीचे थर्मल कॅमेरे बसवण्यास सुरुवात केली आहे. असा दावा केला जात आहे की, हे कॅमेरे भारतीय सीमेच्या आत 10 किलोमीटरपर्यंतच्या हालचाली रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहेत. इतकेच नाही, तर हे कॅमेरे चालवण्यासाठी चिनी इंटरनेट नेटवर्कचा वापर केला जात असल्याचेही उघड झाले आहे. परिणामी, भारतीय सीमावर्ती भागातील संवेदनशील माहिती चीनपर्यंत पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारत आणि नेपाळ यांच्यात उत्तराखंडमध्ये 275 किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. या सीमेचे रक्षण भारतीय बाजूला सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) आणि नेपाळी बाजूला सशस्त्र पोलीस दल (एपीएफ) करते. गेल्या काही वर्षांपासून नेपाळने सीमेवर आपली सुरक्षा आणि देखरेख यंत्रणा सातत्याने मजबूत केली आहे. गड्डा चौकी ते कालापानीपर्यंत नवीन सीमा चौक्या (बीओपी) विकसित केल्या जात आहेत, जिथे आधुनिक देखरेख उपकरणे तैनात केली जात आहेत. सुरक्षा तज्ञांच्या मते, सीमावर्ती भागातील ही वाढलेली तांत्रिक देखरेख भारतासाठी एक सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मुद्दा बनू शकते.

1. चीनच्या नेटवर्कद्वारे संचालन

नेपाळ सीमेवर बसवण्यात येत असलेले नाईट व्हिजन थर्मल कॅमेरे चीनमध्ये तयार होत असल्याचे वृत्त आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे कॅमेरे चिनी इंटरनेट नेटवर्कद्वारे चालवले जातील. या कॅमेऱ्यांमध्ये दिवस-रात्र दूरवरून होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची क्षमता आहे. सुरक्षा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर या देखरेख प्रणालीमधील डेटा चिनी सर्व्हर किंवा नेटवर्कमधून गेला, तर भारतीय सीमावर्ती भागाशी संबंधित संवेदनशील माहितीच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. म्हणूनच या प्रकल्पाकडे केवळ सीमा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर प्रादेशिक धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे.

2. 2016 मध्ये चीनसोबत झालेला करार

नेपाळ आपल्या सीमा चौक्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याच्या योजनेवर बऱ्याच काळापासून काम करत आहे. या उद्देशाने, 2016 मध्ये नेपाळ आणि चीन यांच्यात एक तांत्रिक सहकार्य करार झाला. यानंतर, कॅमेरे बसवण्यासाठी भारत-नेपाळ सीमेवरील विविध ठिकाणांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. 2019 मध्ये, नेपाळ सरकारने या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षण, निवड आणि तांत्रिक अभ्यासासाठी सुमारे 1 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. त्यावेळी झुलघाटसह अनेक सीमावर्ती भागांमधील संभाव्य ठिकाणांचे मूल्यांकन करण्यात आले.

3. कालापानी वादानंतर पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ

2020 मध्ये कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरावरून भारत-नेपाळ वाद निर्माण झाल्यानंतर, नेपाळने सीमावर्ती भागात आपल्या हालचाली वाढवल्या. नेपाळने कालापानीला लागून असलेल्या छांगरू गावात एपीएफ बटालियनचे मुख्यालय स्थापन केले. याव्यतिरिक्त, डुमलिंग, जाउलजीबी, लाली, झुलघाट, पंचेश्वर, रूपालीगड आणि तातोपानी यासह अनेक ठिकाणी 15 हून अधिक सीमा चौक्या उभारण्यात आल्या. या चौक्या आता थर्मल कॅमेरे आणि इतर अत्याधुनिक देखरेख प्रणालींनी सुसज्ज केल्या जात आहेत, ज्यामुळे सीमेवर चोवीस तास पाळत ठेवणे शक्य होत आहे.

उत्तराखंडची नेपाळसोबत 275 किलोमीटर लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. भारतीय बाजूने, सीमा पिथोरगड, चंपावत आणि उधम सिंग नगर जिल्ह्यांमधून जाते, तर नेपाळच्या बाजूने ती दार्चुला, बैतडी, दादेलधुरा आणि कांचनपूर जिल्ह्यांना जोडते. बनबासा येथील एक मोटार पूल आणि तनकपूर येथील एक धरण सीमापार प्रवासाला सुलभ करतात. याव्यतिरिक्त, पिथोरगड जिल्ह्यातील 10 झुलते पूल दोन्ही देशांना जोडतात. धारचुला येथील चर्चममध्ये एक नवीन मोटार पूल देखील पूर्ण झाला आहे, ज्यामुळे सीमापार संपर्क आणखी सुलभ झाला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या